अॅग्रो स्पेशल
Pradhan Mantri Agriculture Irrigation Scheme : बुलडाणा ः पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना २०१९-२० अंतर्गत जळगाव जामोद तालुक्यात ठिबक व तुषार सिंचन संचांचे प्रस्ताव कुठलीही तपासणी न करताच ई-ठिबक प्रणालीवर ऑनलाइन केल्याचा खळबळजनक प्रकार राज्यात गाजत आहे.

काही वितरक व कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने हा प्रताप केल्याचा संशय आहे. त्यांच्याकडून शासनाच्या अनुदानाच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.

२०२० मध्ये फेब्रुवारी ते ऑगस्टमधील कोरोना काळाचा पुरेपूर गैरफायदा उचलण्यात आला आहे. कृषी खातेही अशा घोळाने हादरले आहे. कृषी खात्यात वरिष्ठांनी या प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेत कारवाईबाबत कडक निर्देश दिले आहेत.

जळगाव जामोद तालुक्यात उपरोक्त काळात पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत प्रस्ताव तयार झालेले नसतानाच शेतकऱ्यांची माहिती, क्षेत्र व इतर जुजबी माहिती ई-ठिबक प्रणालीवर ऑनलाइन करण्यात आली होती. त्या वेळी ‘महाडीबीटी’ नसल्याने ऑफलाइन पद्धतीने वितरकांचे प्रस्ताव स्वीकारले जात होते. आलेल्या प्रस्तावांची कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून पडताळणी करून नंतरच अनुदानासाठी वरिष्ठांकडे माहिती संगणकीकृत केली जायची.

प्रस्ताव नसतानाही या योजनेचा आयडी व पासवर्डचा वापर करीत चुकीची माहिती सादर करण्यात आल्याचा संशय आहे. वास्तविक या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे कुठलेही प्रस्ताव सादर झालेले नव्हते. कुंपणानेच शेत खावे, असा हा प्रकार आहे. यात सहभागी वितरक व कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने हा कारभार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आज याबाबत विक्रेते व कर्मचारी आपण दोषी नसल्याचे सांगत आहेत तर मग हा प्रकार कोणी केला, असा प्रश्‍न आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत तातडीने चौकशी केली होती. त्यानंतर संपूर्ण प्रकरण चव्हाट्यावर आले. यात वितरकांकडील रेकॉर्ड, कार्यालयीन माहिती, कृषी पर्यवेक्षकाकडील ठिबक-तुषार सिंचन संच तपासणी व ई-ठिबक प्रणालीची तपासणी केली. १४३ अप्राप्त प्रस्तावांपैकी कृषी पर्यवेक्षकामार्फत फेरतपासणी करण्यात आली. यात १०९ ठिबक सिंचन संच व १० तुषार सिंचन संच तपासणी झालेली नसतानाही स्पॉट भरलेले आहेत.

यासाठी ६४ लाख २५ हजार ९५६ आणि तुषार सिंचन संचासाठी एक लाख ३२ हजार ३९ रुपये, असे एकूण ६५ लाख ५७ हजार ९९५ रुपयांचे अनुदान लाटण्यात आले. या अनुदानाची वसुली सुरू झाली असून, दोन वितरकांनी सुमारे पावणेसहा लाख रुपये जमा केल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात ६५ लाखांपैकी अर्धी रक्कम कर्मचारी व अर्धी रक्कम वितरकांकडून वसुलीचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.
 

‘कोरोना काळाचा उचलला फायदा’
कोरोना काळात विविध खात्यांत घोळ झाल्याची प्रकरणे घडलेली आहेत. वरील प्रकरणाने कृषी खात्यातही काही जणांनी कोरोना काळाचा पुरेपूर फायदा कसा उचलला हे स्पष्ट झाले. शेतकऱ्यांच्या नावाने वरचेवर प्रस्ताव सादर करून शासनाचे अनुदान काढण्यात आले. हे अनुदान ८० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग झाल्याचे सांगितले जाते.

आता हे अनुदान वितरक-कर्मचाऱ्यांनी घेतले की शेतकऱ्यांना मिळाले, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नावे प्रस्तावात दिली गेली, त्यांचाही शोध यंत्रणेने घ्यायला हवा. सर्वच घटकांवर वचक बसविण्याची गरज सुद्धा कृषी खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बोलून दाखवली.