Pune News: केंद्रीय सहसचिवांच्या समितीने इथेनॉल दराचा आढावा घेत सुधारित दरांची शिफारस केल्याचे समजते. नवे दर अद्याप गुलदस्तात असले, तरी साखर उद्योगाने मात्र प्रति लिटर किमान ७३ रुपये दर मिळण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

साखर कारखान्यांमध्ये तयार होणारे इथेनॉल तेल विपणन कंपन्या (ओएमसी) विकत घेतात. या कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीपोटी देशातील आसवनींना तब्बल १.४५ लाख कोटी रुपये दिलेले आहेत. त्यापैकी ८७ हजार ५५८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी वापरले गेले आहेत.

मात्र सध्या इथेनॉलचा उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. त्यामुळे तोट्यात इथेनॉल तयार करण्यास साखर कारखाने फारसे इच्छुक नाहीत. त्यामुळेच केंद्राच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नाही.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉलचे दर वाढवून मिळण्यासाठी साखर उद्योगातून केंद्राकडे सातत्याने मागणी केली जात होती. त्यामुळेच केंद्राने सहसचिव समितीला अभ्यास करण्यास सांगितले. समितीने दरवाढीची शिफारसदेखील केली आहे. परंतु या शिफारशींवर नेमका काय निर्णय घेतला गेला आहे, हे जाहीर झालेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय साखर व जैव ऊर्जा उत्पादक संघटनेने (इस्मा) केंद्र शासनाला अलीकडेच एक पत्र पाठवले आहे. त्यात इथेनॉलच्या कोणत्या श्रेणीला कोणता दर हवा याविषयी काही स्पष्ट उल्लेख केलेले आहेत.

‘साखर उद्योगात तयार उसाचा रस, पाक व साखरेपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी २०२४-२५ या पुरवठा वर्षाकरीता ‘ओएमसी’ने प्रति लिटर ७३.१४ रुपये दर द्यावा. तसेच बी हेव्ही मळीच्या इथेनॉलकरिता ६७.७० रुपये, तर सी हेव्ही मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलकरिता ६१.२० रुपये दर मंजूर करावा,’ असा आग्रह इस्माने केंद्राला दिलेल्या या पत्रात केला आहे.

दरम्यान, राज्यातील खासगी साखर उद्योगाच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉल पुरवठा वर्ष एक नोव्हेंबरपासून सुरू झालेले आहे. सहसचिव समितीने दरवाढीची शिफारस केलेली असताना आता दिरंगाई करणे चूक ठरेल. कारण, दरवाढीस अनुकूल निर्णय वेळीच घेतला तरच इथेनॉलचे पेट्रोलमधील मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट साध्य होईल. सध्या मिश्रणाचे प्रमाण केवळ १५.२ टक्के आहे.

‘इथेनॉलचे दर ‘एफआरपी’ला जोडा’

इथेनॉलचे दर ठरविणारी पद्धत उसाच्या रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) पातळीशी जोडावी, अशी दुसरी मागणी साखर उद्योगाने केंद्राकडे केली आहे. ‘एफआरपी’ वाढली की साखर कारखान्यांचे खर्च वाढतात. त्यामुळे इथेनॉल निर्मिती महागते. यासाठी इथेनॉलचे दराची सांगड एफआरपीशी घालायला हवी, असे खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे.