ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Nagpur News : नागपूर ः महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन विधेयक, मंगळवारी (ता. १९) विधान परिषदेत संमत करण्यात आले. मात्र सदस्य कपिल पाटील यांनी हे विधेयक मागासवर्गीय विरोधी असल्याचे म्हणत निषेध करीत सभात्याग केला.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, की या विधेयकावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त चिकित्सा समिती स्थापन करण्यात आली होती. या विधेयकाबद्दल संभ्रम निर्माण तयार करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले.

महाराष्ट्र राज्यातील स्वयंअर्थसाह्यित खासगी विद्यापीठांशी संबंधित असणाऱ्या कायद्यांचे एकीकरण व सुधारणा करण्यासाठी आणि राज्यातील उच्च शिक्षणाचा विकास व अभिवृद्धी करण्याकरिता राज्यातील स्वयंअर्थसाह्यित खासगी विद्यापीठांची स्थापना, विधिसंस्थापन व विनियमन करण्याकरिता आणि तत्संबंधी किंवा तद्‌नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी कायदा अधिनियमात करण्यासाठी हे विधेयक आहे, हे विधेयक उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडले.

शासनाच्या विद्यापीठात ३३ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यातील खासगी विद्यापीठांची संख्या २८ असून, त्यातील विद्यार्थी संख्या ४० हजारांवर आहे. त्यातील १० टक्के विद्यार्थ्यांना कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने सवलत दिली जात आहे.

दरम्यान, खासगी विद्यापीठांनी सरकारचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण नको, अशी मागणी केली होती. तरीसुद्धा त्यांनी एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गातील १० टक्‍के गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याचे मान्य केले आहे.

विधान परिषदेतील सदस्यांची मागणी असल्याने खासगी विद्यापीठातील सोयीसुविधांचा आढावा घेण्यासाठी माजी कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेत समिती नेमण्याची घोषणाही पाटील यांनी केली. २० वर्षांनंतर राज्यात तीन हजार प्राध्यापकांची भरती करण्यात आली.

जानेवारी महिन्यात आढावा घेऊन पुन्हा तीन हजार प्राध्यापकांची भरती करण्यात येईल, असे पाटील त्यांनी सांगितले. विधेयकावर बंटी पाटील, अभिजित वंजारी, अरुण लाड आणि अमोल मिटकरी यांनी मते मांडली.