ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Pune News : पुणे - पुणे बाजार समितीवर सत्तेची खुर्ची मिळविण्यासाठी निवडणुकीदरम्यान ठरलेल्या सभापतिपदाचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर सभापतींनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. मात्र सभापतींना खुर्चीवरून खाली खेचण्यासाठी विरोधी संचालकांनी त्यांच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव केला. आता पुन्हा सह्यांचे अधिकार देण्याचे पत्र संचालकांनी सचिवांना दिले. मात्र आता पत्रानुसार सह्यांचे अधिकार बहाल होत नाहीत, असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून सभापतींनी संचालकांची कोंडी केली आहे.

सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव करून, अडचणीत आणण्याचा डाव संचालकांवरच उलटल्याची चर्चा बाजार समिती आवारात आहे. सह्यांचा अधिकार काढण्याचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर, बँकेतील सह्या अधिकाराबाबत बदल करण्यात आलेला नाही. बँकेत सभापतींचे स्वाक्षरीचे अधिकार कायम आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक देयके, महत्त्वाची बिले, शासकीय देणे आदी कामांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात सचिव आणि सभापतींनी सह्या करून देणी द्यावीत. त्याबाबत आमचा कोणताही आक्षेप नसल्याचे पत्र दहा संचालकांनी समितीच्या सचिवांना देण्याची वेळ विरोधी संचालकांवर आली आहे.

याबाबत सह्यांचे अधिकार काढण्याचे नेतृत्व करणारे प्रशांत काळभोर म्हणाले, ७ ऑगस्टला सभापतीचे सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव मंजूर झाला. त्या ठरावाची अंमलबजावणी १४ ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. मात्र बँकेत अद्यापही नवीन सह्यांचा बदल करण्यात आलेला नाही. संचालकांनी स्वाक्षरीचे अधिकार माझ्याकडे दिले आहेत. बाजार समितीचे कोणत्याही प्रकारचे कामकाज थांबू नये, यासाठी १० संचालकांनी एकमताने तात्पुरत्या स्वरूपात सचिव आणि सभापतींना स्वाक्षरी करता येईल, असे पत्र दिले आहे. पत्र देऊनही सभापती आणि सचिवांनी स्वाक्षरीचे अधिकार न वापरल्यास येत्या चार दिवसांत आम्ही निर्णय घेऊन तोलणारांचा थकलेला पगार व अन्य थकलेली देणी देऊ.

पत्र दिले म्हणून सह्या करता येणार नाहीत ः सभापती काळभोर
संचालकांच्या विशेष सभेमध्ये माझे सह्यांचे अधिकार बहुमताने काढून घेतले आहेत. त्याच वेळी ते दुसऱ्या संचालकाला दिले आहेत. ठरावाने काढलेले अधिकार पत्राने परत देता येत नाहीत. त्यासाठी संचालकांनी विशेष सभा बोलावून कशावर सह्या करायच्या याबाबत ठराव करून अधिकार द्यावे लागतील. पहिल्या ठरावावर विभागीय सहनिबंधकांकडे अपिल केलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सह्या करता येणार नाहीत.
- दिलीप काळभोर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती

३१ ऑगस्टला अविश्‍वास ठरावाची सभा ः
बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांच्या विरोधात अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर करण्यासाठी दहा संचालकांच्या स्वाक्षरीचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना अविश्‍वास ठराव मंजूर करण्यासाठी विशेष सभा घेण्यासाठी अर्ज करण्यात आला होता. पत्रानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अविश्‍वासाबाबतची सभा ३१ ऑगस्टला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या बैठकीत सभापती विरोधातील अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर होणार की सभापती कायम राहणार याबाबत आता ३१ ऑगस्टलाच निर्णय होणार आहे.

दहा संचालकांनी सह्या करण्याबाबतचे दिलेले पत्र सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यावर सभापती स्वाक्षरी करायची की नाही याबाबत तेच ठरवतील.
- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती