Nanded News : कमी पाण्यावर येणाऱ्या तुतीची लागवड करून शेतकऱ्यांनी रेशीम उत्पादनातून आर्थीक अन्नती साधावी, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी केले. जिल्हा रेशीम विकास कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महारेशीम अभियान २०२४ अंतर्गत रेशीम प्रचार रथाला प्रभारी जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी मंगळवारी (ता. २१) हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले.

या वेळी ते बोलत होते. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) संदीप कुलकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मनरेगा) अमित राठोड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे, रेशीम विकास अधिकारी नृसिंह बावगे, वरिष्ठ क्षेत्र सहायक वी. यू. भंडारे, तांत्रिक अधिकारी (मनरेगा) अभय कुलकर्णी, एन. वाय. कोरके, रोहयो कक्षातील रूपेश झंवर, प्रसाद डुबूकवाड आदी उपस्थित होते.

जिल्हा रेशीम विकास कार्यालयामार्फत तुती लागवडीला चालना मिळावी, यासाठी महारेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना २० नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर या कालावधीत नावनोंदणी करता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा रेशीम अधिकारी कार्यालय, नांदेड, संबंधित तालुक्यात तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी कार्यालयात नावनोंदणी करावी.

लाभार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील, महिला प्रधान कुटुंब, शारीरिक दिव्यांग प्रधान कुटुंब, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार पात्र व्यक्ती, कृषी माफी योजना २००८ नुसार अल्पभूधारक, एक हेक्टरपेक्षा जास्त व दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले सीमांतर शेतकऱ्यांना रेशीम शेती तसेच तुती लागवड जोपसण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून अनुदान दिले जाते. यात तुती लागवडीपासून रेशीमकोष उत्पादनापर्यंत अनुदान आहे.

एक हजार एकरचे उद्दिष्ट

नांदेड जिल्ह्याला यंदा एक हजार एकरवर तुती लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यात कृषी विभाग तीनशे एकर, रेशीम कार्यालय तीनशे एकर तर जिल्हा परिषद विभाग चारशे एकर क्षेत्राचा समावेश आहे. जिल्ह्यात महारेशीम अभियान राबविण्याची संयुक्त जबाबदारी असताना रेशमी विभाग वगळता जिल्हा परिषद तसेच कृषी विभागाने मात्र फारसे स्वारस्य न दाखविल्याचे दिसून आले.