Nashik News : राज्य सरकारने जाहीर केलेले प्रतिक्विंटल ३५० रुपयांचे कांदा सानुग्रह अनुदान (Onion Subsidy) मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर खरीप कांद्याची इ-पीक नोंद आवश्यक आहे. मात्र अनेकांनी पाहणी नोंदविलेली नाही.

त्यामुळे ही जाचक अट तत्काळ रद्द करून मुंबई वाशी मार्केटसह परराज्यात विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला खरीप आणि रब्बी असा भेदभाव न करता सरसकट कांदा अनुदान देण्यात यावे, या मागणीचे पत्र भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनामहाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिले.

शासनाने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या कांद्याला ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. हे अनुदान मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर ई-पीक पाहणी केलेले, कांद्याची नोंद असणे, सात-बारा उतारे जोडणे सक्तीचे केलेले आहे.

परंतु ८० ते ९० टक्के शेतकऱ्यांकडे कांदा ई-पीक पाहणी नोंद असलेले सात-बारा उतारे नसल्याने प्रत्यक्ष बाजार समितीत कांदा विक्री करूनही ई-पीक पाहणीच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांचे बाजार समितीत कांदा विक्रीचे कागदपत्र जमा करून घेतले जात नाही, अशी वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

राज्यांतील एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची असून बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे कांदा लागवडीच्या नोंदीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन कांदा विक्रीची मूळ पावती, आधार कार्ड झेरॉक्स, बँकेची पासबुकची झेरॉक्स अशी कागदपत्रे घेऊन महाराष्ट्र शासनाने मुंबई वाशी मार्केटसह परराज्यात विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कांदा अनुदान वितरित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अन्यथा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी वाल्मीक कापडी, विष्णू सानप, संदीप कापडी, संकेत काकड आदी शेतकरी उपस्थित होते.