पुणेः प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत (PMFBY) सहभाग होण्यासाठी शेतकऱ्यांना येत असलेला सर्वात मोठा अडथळा राज्य शासनाने दूर केला आहे. विमा हप्ता भरताना ई-पीक पाहणीची नोंद बंधनकारक असल्याची पूर्वीची अट आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

विमा योजनेत भाग घेत असताना काही ठिकाणी विमा काढलेल्या पिकाचे क्षेत्र व प्रत्यक्ष शेतात असलेले पीक यामध्ये तफावत आढळत होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. कृषी आयुक्त (Agriculture Commissioner) धीरज कुमार यांनी ही अट रद्द झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या खरिपात आतापर्यंत ८४ लाख शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरला होता. त्यातुलनेत यंदा आतापर्यंत १३.३२ लाख शेतकऱ्यांनी हप्ता भरलेला आहे.

“ राज्यात खरीप २०२२ हंगामासाठी विमा योजनेचे काम यापूर्वीच सुरू झालेले आहे. सहभागाचा अंतिम दिनांक ३१ जुलै २०२२ असा आहे. मात्र, शासनाच्या ई-पीक पाहणीमध्ये पीक पेऱ्याची नोंद घेण्याचे काम एक ऑगस्ट २०२२ पासून सुरु होत आहे. अशा स्थितीत पीक विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी पीक पाहणीची नोंद सक्तीची असल्याबाबत काही ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. प्रत्यक्ष सहभाग घेतानाचे पीक व पीक पाहणीच्या वेळचे पीक यात तफावत येत होती. त्यामुळे शेतकरी वर्ग विमा नुकसान भरपाईपासून वंचित रहात होता,” असे निरीक्षण कृषी विभागाने नोंदविले होते.

“शेतकऱ्यांनी शेतात घेतलेले पीक व विमा हप्ता भरताना नोंदवलेले पीक यामध्ये तफावत आढळू शकते. अशा वेळी शेतकऱ्याने पीक पाहणीमध्ये केलेली नोंद हीच अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. तसा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यामुळे विमा योजनेत सहभाग घेताना ई-पीक पाहणीमध्ये पिकाची नोंद असलेला दाखला सादर करण्याची आवश्यकता आता नाही,” असे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.

एक ऑगस्टनंतर पिकाची नोंद करावी
राज्यातील शेतकरी आता केवळ एका स्वयंघोषणापत्राद्वारे विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकतात. मात्र, या शेतकऱ्यांना एक ऑगस्ट २०२२ नंतर ई-पीक पाहणी करून घ्यावी व त्याप्रमाणे आपले पीक नोंदवून घ्यावी,” असे आवाहन कृषी आयुक्तालयाने (Agriculture Commissionerate) केले आहे.