Kisan Sabha : लॉंगमार्च मधील मान्य मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीतून अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांना वगळण्यात आले आहे.

लॉंगमार्चमधील मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी संबंधित मंत्री, मंत्रालयस्तरीय अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी यांची समिती बनविली जावी, अशी मागणी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत शुक्रवारी (ता.१७) झालेल्या बैठकीत केली होती.

सुरूवातीला किसान सभेच्या वतीने कॉम्रेड जे.पी. गावित व आ. विनोद निकोले हे समितीत असावेत, असे गावित यांनी सुचविले होते. परंतु मतदारसंघातील कामांमुळे मला समितीत वेळ देता येणार नसल्याने व डॉ. अजित नवले यांचा शेतकरी प्रश्नांबद्दल सातत्याचा पाठपुरावा असल्याने त्यांना समितीत घ्यावे, अशी लगेचच विनोद निकोले यांनी सूचना केली.

विनोद निकोले, डॉ. अशोक ढवळे व कॉम्रेड जे.पी.गावीत यांनी लगेचच डॉ. अजित नवले यांचे नाव समितीत असावे असे मुख्य सचिव यांना एकमताने व तत्काळ सांगितले.

मान्य केलेल्या मागण्यांचे इतिवृत्त योग्यप्रकारे तयार व्हावे, यासाठी कॉम्रेड गावित यांनी दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली.

तेव्हा समितीत डॉ. अजित नवले यांचे नाव नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. असे का झाले असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला असता त्यांना सुसंगत उत्तर मिळाले नाही.

वन जमिनीच्या प्रश्ना बरोबरच, कांदा, दूध, सोयाबीन, कापूस, हरभरा, हिरडा पिकांचे घसरत असलेले भाव, मिल्कोमीटरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होत असलेली लूट, कर्जमाफी, देवस्थान व गायरान जमीन, पीक विमा, पीक नुकसान भरपाई, पुनर्वसन, यासारख्या प्रश्नांवर बाजू मांडण्यासाठी डॉ. अजित नवले समितीत हवेत अशी किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे.

मागील लॉंगमार्चच्या वेळीही चर्चेसाठीच्या शिष्टमंडळात डॉ. अजित नवले यांना आणू नका असा आग्रह तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धरला असल्याची चर्चा रंगली होती. त्यावरून वाद झाल्यानंतर डॉ. नवले यांचा शिष्टमंडळात समावेश करण्यात आला.

१ जून २०१७ च्या शेतकरी संपाच्या वेळी शेतकरी संपात फूट पाडण्याची खेळी उधळून लावल्यामुळे व शेतकरी प्रश्न सुटेपर्यंत डॉ. नवले मुद्दा सोडत नाहीत, यामुळे कदाचित देवेंद्र फडणवीस यांना समितीत डॉ. अजित नवले नको असावेत अशी चर्चा आहे.

"मी समितीत नसलो तरी आ. विनोद निकोले सरकारला पुरून उरतील व शेतकऱ्यांच्या मागण्या धसास लावतील." असा विश्वास डॉ. नवले यांनी व्यक्त केला आहे.