Pune News : राज्यातील जिल्हा परिषदांना जनसुविधा अनुदान अंतर्गत दिलेला सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे हा निधी परत घेऊन अन्य कामांसाठी वापरता येईल असा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा परिषदेत विविध विकासकामांसाठी आलेला मोठ्या प्रमाणात अखर्चित निधी परत जाता कामा नये, याची काळजी घ्या, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्या.

पुणे जिल्हा परिषद येथे आढावा बैठकीत शनिवारी (ता. २१) उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. या वेळी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या शालिनी कडू, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांच्यासह जिल्हा परिषदेतील विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

या वेळी बोलताना पवार म्हणाले, ‘‘ जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल. वीज, रस्ते आदींसह जिल्हा परिषदेच्या योजनांमध्ये प्रामाणिकपणे कामे करा.

जिल्हा नियोजन समितीची कामांना मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसांत प्रशासकीय मान्यता मिळाली पाहिजे याची दक्षता घ्या, विकासकामांच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या तक्रारीबाबत अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावेत व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. स्वच्छतेला महत्त्व देत सर्व जिल्हा परिषद तसेच तालुकास्तरीय कार्यालयांची स्वच्छता करा, असेही ते म्हणाले.

जीवनावश्यक औषधांना खरेदीला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे पवार म्हणाले. औषधांचा महिन्याभराचा साठा शिल्लक असून औषध खरेदीसाठी निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त निधीतून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून पुढील आठवड्यात औषधे मिळतील, असे अधिकाऱ्यांनी श्री. पवार यांना सांगितले.

परिषदेला शासनाकडून मुद्रांक शुल्क, पाणीपट्टी याप्रमाणे ५३६ कोटी येणे आहे. हा निधी मिळाल्यास विकासकामांना झेडपीच्या स्वनिधितून अधिकची कामे घेता येतील, असे या वेळी सांगण्यात आले.

या वेळी जिल्हा परिषद, शिक्षकांची रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात आला. २१ संवर्गातील १ हजार रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. डोंगरी भागात शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत.

तात्पुरत्या स्वरुपात निवृत्त शिक्षकातून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्णय घेतला आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चव्हाण म्हणाले. पानशेत येथील समूह शाळेचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. याकडे सकारात्मक पाहण्याची गरज आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

सहकार मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले, सेवा हमी कायद्याअंतर्गत वेळेत कार्यवाही झाली पाहिजे, अशी कामे झाली नाही तर संबंधितांवर कारवाई करावी. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना उत्तरे देणे ही जबाबदारी आहे. कामांना गती देण्यासाठी आमदार, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात यावी असेही ते म्हणाले.