Beed News : केंद्र सरकारच्या ‘ॲग्रिस्टॅक’ प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी तयार होणारा ‘फार्मर आयडी’ आता १५ एप्रिलपासून सर्व कृषी योजनांसाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे. यानुसार पीएम किसान सन्मान निधी, पीकविमा, खत-बियाण्याचे अनुदान यासारख्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे.

मात्र, बीड जिल्ह्यात अद्याप पर्यंत केवळ ५७.८१ टक्के शेतकऱ्यांनीच नोंदणी पूर्ण केली असून, उर्वरित शेतकरी या प्रक्रियेत सहभागी झालेले नाहीत. एकूण ६.२९ लाख खातेदारांपैकी केवळ ३.६३ लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झाले आहेत. शेतकरी ओळखपत्र ही एक डिजिटल ओळख प्रणाली आहे, जी शेतकऱ्याचे आधार कार्ड त्याच्या जमिनीच्या नोंदींसोबत जोडते.

यामुळे सरकारकडे शेतकऱ्याची जमीन, पिके, पशुधन, कर्ज, अनुदाने यांची एकत्रित माहिती उपलब्ध होते. ही प्रणाली केंद्र सरकारच्या डिजिटल कृषी अभियानाचा भाग आहे.शेतकऱ्यांसाठी हा फार्मर आयडी पुढील काळात एक महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपली नोंदणी वेळेत पूर्ण करून शेतकरी ओळखपत्र मिळवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

जिल्ह्यात मात्र या उपक्रमाला शेतकऱ्यांचा संमिश्र प्रतिसाद मिळत असून जिल्ह्यातील एकूण ६ लाख २९ हजार २६४ शेतकऱ्यांपैकी ३ लाख ६३ हजार ७६१ शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली आहे. म्हणजेच आत्ता पर्यंत केवळ ५७.८१ टक्के शेतकऱ्यांनी यामध्ये आपला सहभाग नोंदवला आहे. ता. १५ एप्रिल पासून शासनाने शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी बंधनकारक केला असून हा क्रमांक नसेल तर शेतीविषयक योजनांना मुकावे लागणार आहे.

बीड, आष्टी आघाडीवर...

तालुकानिहाय नोंदणी पाहता बीड, आष्टी, गेवराई आणि माजलगाव या तालुक्यामध्ये नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र वडवणी, पाटोदा, शिरूर कासार, परळी, केज, अंबाजोगाई या तालुक्यांची फार्मर आयडी नोंदणीची आकडेवारी अद्याप ही ५० टक्क्यांच्या आत असून या तालुक्यात शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना सातत्याने फार्मर आयडी कार्डची नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन केले जात असून तलाठी, कृषी सहायक किंवा सीएससी केंद्रातून नोंदणी पूर्ण करू शकतात.