अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया-

शेतकऱ्यांना फायदा होण्याएवजी केवळ स्वप्न दाखवणारा अर्थसंकल्प (Budget 2023) आहे. शेतकऱ्यांना स्वप्न दाखवणाऱ्या अनेक घोषणा अर्थसंकल्पातून दाखवल्या गेल्या मात्र त्या प्रत्यक्षात येतील असे वाटत नाही. इतर क्षेत्रात चांगली तरतुद आहे. मात्र शेतीसाठी फारसे काही नाही.

तंत्रज्ञानाला (Technology) प्रोत्साहन देण्याचे बोलले गेले, मात्र सरकारच तंत्रज्ञानाला, त्यासबंधि बियाणाला विरोध करत असून नैसर्गिक शेतीवरच सरकारचा भर असल्याचे सातत्याने दिसले आहे. सरकारची भूमिका तंत्रज्ञानाबाबतच्या शेतीविषयी बदललेली नसेल नैसर्गिक शेती (Natural Farming) करण्याचेच सांगत आहे.

देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या शेतीची गरज असली तरी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही नाही. आगामी निवडणूका डोळ्यासमोऱ ठेवून केलेला अर्थसंकल्प असल्याने त्यातून फारसे काही शेतीच्या हाती लागेल असेल असे दिसत नाही.

अनिल घनवट, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना (शरद जोशी प्रणित), महाराष्ट्र राज्य

कृषी पूरक उद्योगांना चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सहकारातून शेतीला बळ द्यायचे आहे, असे यातून दिसत आहे. उद्योजक आणि शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे.

सहकारातून शेतकऱ्यांची समृद्धी साधण्याचा मानस यातून दिसत आहे. यामध्ये कोणत्या कोणत्या योजना सुरू होणार आहेत, हे कालांतराने आपल्या समोर स्पष्ट होतील.

सुशील हडदरे

चेअरमन व कार्यकारी संचालक हडदरे ट्रेडिंग कंपनी, सांगली.

शेतकरी क्रेडिट कार्डची मर्यादा 20 कोटीवर नेली असून लघु आणि सूक्ष्म उद्योगासाठी तरतूद केली आहे. सहकारासाठी बळ देणार असल्याचे ढोबळ मनाने सांगितले आहे. मात्र छोट्या शेतकऱ्यांसाठी तसेच कृषी पूरक उद्योग, व्यवसाय करणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांसाठी फारशी काही समाधानकारक बाब अर्थसंकल्पात दिसली नाही.

छोटे शेतकरी जगवायच्या असतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भक्कम करण्याचे नियोजन हवे. पेरू यासह इतर फळ पिकावरील प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळायला हवी मात्र छोट्या शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही असल्याचे फारसे जाणवत नाही. पेरू आणि इतर फळ पिकांसाठी प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळायला हवी होती.

विनायक दंडवते, अध्यक्ष, आखिल भारतीय पेरू उत्पादक संघ.