Kolhapur News : ‘एफआरपी’ ठरवत असताना उसाचा दर मूळ ‘रिकव्हरी बेस’ ८.५० टक्के इतका होता. हाच रिकव्हरी बेस धरून उसाची ‘एफआरपी’ ठरवावी आदी मागण्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी दिली.

सर्व शेतीमालाचे दर ठरवत असताना वाढीव उत्पादन खर्चाचा व शेतकऱ्यांच्या कुटुंब चरितार्थ खर्चाचा समावेश करावा. तसेच बाजारातील महागाई निर्देशांक विचारात घेऊन शेतीमालाचे दर ठरवावेत. साखरेचे घरगुती व औद्योगिक असे दोन स्तर करावेत अशाही मागण्या याचिकेद्वारे केल्या आहेत.

केंद्र सरकारने ‘सीएसीपी’ने केलेल्या शिफारशींनुसार उसाचा दर (एफआरपी ) ठरवत असताना मूळ रिकव्हरी बेस ८.५० टक्के होता, तो वेळोवेळी चार वेळा वाढवून १०.२५ टक्के केला. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिटन १५०० रुपये नुकसान झाले आहे. या विरोधात आम्ही दाद मागत आहोत, असे माने यांनी सांगितले.

‘‘या बरोबरच सर्व शेतीमाल नियंत्रण मुक्त करावा, सरकारने लेबर सिक्युरिटी ॲक्ट प्रमाणे फार्मर सिक्युरिटी ॲक्ट करावा. सरकारच शेतीमालाचे दर ठरवत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट काढून टाकावी.

शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगारांना महागाई निर्देशांक लागू करून पेन्शन योजना लागू करावी आदी मागण्याही न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेमुळे सध्याच्या वाढीव उत्पादन खर्चानुसार मागणी केलेला ऊस दर ५००० रुपये मिळणे शक्य होईल,’’ असे माने यांनी सांगितले.

या वेळी सदाशिव कुलकर्णी, बाळकृष्ण पाटील, उत्तम पाटील, अविनाश पाटील, बंडा पाटील, गब्बर पाटील, भैरवनाथ मगदूम, महेश मोहिते, युवराज आडनाईक, बाजीराव पाटील, तातोबा कोळी आदी उपस्थित होते.