Satara News : काही महिन्यांपूर्वी सरासरी ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या महसुली मंडलात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करून शेतकऱ्यांना दुष्काळी सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. शासनाने तातडीने दुष्काळी परिस्थितीतील सर्व सवलती लागू कराव्यात, अशी मागणी कऱ्हाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

शिवाजी पाटील, संजय देवकर, प्रमोद गायकवाड, मारुती गायकवाड, अमृत देवकर, संभाजी देवकर, कृष्णात माने, विजय देवकर, विद्याधर देवकर व शेतकऱ्यांनी हे निवेदन दिले. निवेदनातील माहिती अशी, कऱ्हाड तालुक्यातील कऱ्हाड, उंब्रज, इंदोली, सुपने, मसूर, कवठे, कोपर्डे हवेली, सैदापूर, शेणोली, कोळे, उंडाळे, काले, मलकापूर या सर्व १३ महसूल मंडलांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

पाऊस कमी झाल्याने खरीप हंगाम वाया गेला. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करता यावी, यासाठी शासनाच्या माध्यमातून जमीन महसूल सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. कर्ज पुनर्गठण, कर्ज वसुलीस स्थगितीचे कुठलेही लेखी आदेश सहकारी सोसायट्या, बँका यांना देण्यात आलेल्या नाहीत. परीक्षा शुल्कात माफीचे लेखी आदेश शाळा, कॉलेज यांना देण्यात आलेले नाहीत. अपवाद वगळता कुठल्याच सवलतींची अंमलबजावणी कऱ्हाड तालुक्यात केली जात नाही.

पाणी कराचीही दुपटीने वसुली केली जात आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळ सवलतींची अंमलबजावणी ताबडतोब करावी, तसेच अन्यायी कोयना कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.