Nagar News : जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखाने व जिल्हा बँकेने संगनमत करून शासन निर्णय धाब्यावर बसवून ऊसबिलातून कर्जवसुली केली जात आहे, असा आरोप करत शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.

नगर जिल्हा बँकेने दुष्काळी परिस्थिती असतानाही उसाच्या बिलातून बेकायदेशीरपणे सक्तीची कर्जवसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, राज्य शासनाने जिल्ह्यातील सर्वच मंडलांमध्ये दुष्काळ घोषित करून शेतीशी निगडित कर्जाच्या सक्तीच्या वसुलीस स्थगिती दिलेली आहे. मग शेतीशी निगडित कर्जात ऊस पीक बसत नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित करत उसाच्या बिलातून सर्रासपणे जिल्हा बॅंक कर्जवसुली करत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.

राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना भेटून संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, डॉ. दादासाहेब आदिक, डॉ. विकास नवले, साहेबराव चोरमल यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत तक्रार केली आहे.

संघटनेच्या निवेदनानुसार, नगर जिल्हा बँकेने तीन हजार कोटी रुपये कारखान्यांना कर्ज स्वरूपात दिले आहेत. शेती क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांना ४ हजार ६१५ कोटींचे वितरण केले आहे. जिल्हा बँकेच्या एकूण ठेवी नऊ हजार कोटींच्या आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीत शेती कर्जाची वसुली थांबविल्यास जिल्हा बॅंक मार्चअखेर अडचणीत येऊ शकते, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने व कारखाने कर्ज भरत नसल्याने ठेवीवरील व्याज ३१ मार्चनंतर कसे द्यायचे, असाही प्रश्‍न लेखापरीक्षण अहवालावरून दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंक ऊसबिलातून वसुलीचे धोरण अवलंबित आहे. ऊसबिलातून कर्जवसुली तातडीने थांबवा, अशी मागणी आहे.

वसुली थांबविण्याचे आश्‍वासन

‘‘येत्या दोन दिवसांत जिल्हा उपनिबंधकांना तातडीने ई-मेलद्वारे सूचना देऊन सक्तीची कर्जवसुली थांबविण्यात येईल. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे कारखान्यांनी पैसे कपात केले, त्यांचेही पैसे परत करण्याचे आदेश देण्यात येतील, असे आश्‍वासन सहकार आयुक्त कबडे यांनी दिले आहे,’’ असे अनिल औताडे यांनी सांगितले.