Pune News : देशातील रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांना ‘डीएपी’चे (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) दर वाढविण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या एक जानेवारीपासून शेतकऱ्यांना ‘डीएपी’ची ५० किलोची गोणी १५५० रुपयांपेक्षा जास्त दराने मिळण्याची शक्यता आहे.

देशातील शेतकरी दर वर्षी १०५ ते ११० लाख टनांच्या आसपास ‘डीएपी’ विकत घेतात. मात्र बहुतेक खत कंपन्यांना डीएपी तयार करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. आंतरराष्ट्रीय खत बाजारात डीएपीच्या किमती गेल्या काही महिन्यांपासून भडकल्या आहेत. परंतु केंद्र शासनाने देशी खत कंपन्यांना डीएपीच्या किमती वाढविण्यास मान्यता दिलेली नाही. परिणामी, काही कंपन्या तोटा सहन करीत डीएपीचा पुरवठा करीत आहेत.

उत्तर प्रदेशात डीएपीचा सर्वाधिक वापर होतो. तेथे दर वर्षी १०० लाख टन रासायनिक खत विकले जाते. त्यापैकी २८ लाख टन केवळ डीएपी आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर भारतातील शेतकरी नाराज होऊ नये म्हणून केंद्राने डीएपीच्या किंमत वाढीवर अंकुश ठेवला होता.

परंतु आता राज्याराज्यांमधील निवडणुका आटोपल्यामुळे डीएपीच्या किमती मर्यादित प्रमाणात वाढविण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या एक जानेवारीपासून सर्वच कंपन्या सुधारित दराने डीएपी विकण्याची तयारी करीत आहेत. डीएपीची ५० किलोची गोणी सध्या बाजारात १३५० रुपयांना विकली जाते आहे. हीच गोणी १५५० ते १५७५ रुपयांच्या आसपास मिळेल, असा अंदाज खत उद्योगातील सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.

एका नामांकित खत कंपनीमधील महाव्यवस्थापकाने सांगितले, की डीएपीची किंमत वाढविण्यास केंद्र सरकार मान्यता देत नव्हते. त्यामुळे कंपन्यांनी आयात कमी केली. परिणामी, देशात काही महिन्यांपासून डीएपीचा तुटवडा जाणवतो आहे. त्याचा फायदा काळाबाजार करणाऱ्या घटकांनी घेतला आहे. डीएपी तयार करण्यासाठी खत कंपन्यांना केंद्राकडून प्रतिटन ३५०० रुपये अनुदान मिळते.

हे अनुदान आता बंद केले जाणार आहे. अनुदानाऐवजी तुम्ही किमतीत मर्यादित प्रमाणात वाढ करा, अशी भूमिका केंद्राने घेतली आहे. यामुळे खत कंपन्यांना व्यावसायिक नियोजन करणे सोपे जाणार आहे. दरवाढीस मान्यता मिळाल्याने कंपन्यांकडून डीएपीचा पुरवठा वाढवला जाईल. परिणामी, काळाबाजार, तुटवडा या समस्याही कमी होतील, असा दावा या महाव्यवस्थापकाने केला.

अधिकृत माहिती नाही

राज्याच्या कृषी विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की डीएपीची विक्री किंमत प्रतिगोणी २०० रुपयांनी वाढण्याची चर्चा आहे. परंतु याबाबत केंद्र शासन अथवा खत उद्योगाकडून कृषी विभागाकडे कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही.