Banana Crop Cover : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत विमा संरक्षण घेतलेल्या ३७ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रात केळी आहे की नाही, याचा उलगडा करण्याची उफरटी भूमिका जळगाव कृषी विभागाने घेतली आहे.

केळी पिकासाठी निर्देशित नऊ महिन्यांचा विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर पडताळणीचा जावईशोध कृषी विभागाने लावला आहे. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये जिल्ह्यातील ७७ हजार ९२० शेतकऱ्यांनी हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत भाग घेतला. ८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रासाठी हे विमा संरक्षण घेण्यात आले. यात जिल्ह्यात केळीखालील क्षेत्र ८२ हजार हेक्टर एवढे नाही, असा संशय घेऊन केळी विमाधारकांच्या विमा संरक्षित क्षेत्राची पीक पडताळणी जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू झाली.

कृषी विभागाने त्याबाबत निर्देश दिले. १५ मेपर्यंत ही पडताळणी करण्याचे आदेश होते. पण कृषी व महसूल विभाग या पडताळणीत सहभागीच झाला नाही. ज्या विमाधारकाने केळीसाठी विमा संरक्षण घेतले, त्याने केळीची प्रत्यक्षात लागवड केली आहे की नाही, याचा शोध यातून घ्यायचा होता. विमा कंपनीने आपल्यास्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करून ही पडताळणी सुरू केली.

केळी पिकाला विमा संरक्षण १ नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ जुलै २०२३ या नऊ महिन्यांसाठी होते. जुलैअखेरपर्यंत फक्त ४४ हजार ५२६ हेक्टर क्षेत्राची पडताळणी झाली आहे. ३७ हजार १०० हेक्टर क्षेत्राची पडताळणी राहिली आहे.

विमा संरक्षित मोठ्या क्षेत्रात जानेवारी, फेब्रुवारीत केळीची काढणी झाल्यानंतर विमाधारक शेतकऱ्यांनी उन्हाळ हंगाम घेतला. आता त्यात खरिपातील पिकेही आहेत. पडताळणीत विमा संरक्षित क्षेत्रात केळी न आढळल्यास विमाधारकांचा सहभाग रद्द करून विमा हप्ता जप्त होईल.

संबंधित शेतकरी विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहील. यामुळे कृषी विभागाच्या पडताळणीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.

भरपाईच्या वेळेस पाहणीचा ‘फार्स’

पीकविमा योजनेतून केळीला नऊ महिने म्हणजेच १ नोव्हेंबर ते ३१ जुलै या कालावधीत विमा संरक्षण आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत शेतकऱ्यांना भरपाई मिळते.

हा कालावधी संपला आता भरपाई मिळण्याची वेळ आली. पण या पीक पडताळणीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना परतावे मिळण्यास उशीर होईल.

सरसकट लाभ देण्याची मागणी

जळगावात झालेल्या बैठकीत फळ पीकविमा योजनेची चर्चा झाली. त्यात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पीकविमा परतावे योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ द्या, एकही विमाधारक लाभापासून वंचित राहू नये, अशी भूमिका मांडली.

परंतु या बैठकीत कृषी विभागाने केळी विमासंरक्षित क्षेत्राची १०० टक्के पडताळणी करण्याचे आदेश असल्याचे सांगत आडमुठी भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांनी त्यास विरोध केला. पण कृषी विभागाने काहीही ऐकून घेतले नाही.

ई-पीकपाहणीत एक लाख हेक्टरवर केळी

ई-पीकपाहणीमध्ये जिल्ह्यात केळीची लागवड एक लाख चार हजार हेक्टरवर झाल्याचे दिसते. पण ई-पीकपाहणीचा आकडा मान्य करण्यास कृषी विभाग तयार नाही. मध्यंतरी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी ई-पीकपाहणीचा आधार घेऊन केळी विमाधारकांना परतावे देण्यास हरकत नाही, असे म्हटले होते. परंतु मित्तल यांची बदली झाली.

तत्कालीन प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आर. बी. चलवदे रजेवर गेले. नवे अधिकारी आले आणि पुन्हा या योजनेबाबत नव्याने आदेश, फर्मान असा प्रकार सुरू आहे.