Dharashiv News: शेतकऱ्यांना पीककर्ज नामंजूर करताना त्यांच्या सिबील स्कोअरचा आधार घेता येणार नाही. बँकांनी कर्जमंजूर करताना सीबिल स्कोअर विचारात घ्यावा. मात्र, त्याच्या आडून शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारू नये, असे लेखी उत्तर केंद्रीयमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी मांडलेल्या प्रश्नाला दिले आहे. तसे आदेश बँकांना देत दोन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी बँकांना कोणतेही तारण मागता येणार नाही, असेही केंद्रीय मंत्र्यांनी बजावले आहे, अशी माहिती खासदार निंबाळकर यांनी दिली.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक गरजांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. लोकसभेत खासदार राजेनिंबाळकर यांनी तारांकित प्रश्न क्रमांक ३३१ नुसार पीककर्ज व शैक्षणिक कर्जासाठी शेतकरी व विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. एक वर्षाच्या मुदतीवर तसेच पीक तारणावर दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्जासाठी बँकांकडून विविध कारणे पुढे केली जात आहेत.

कर्जासाठी नाठाळपणा दाखवताना बँकांकडून आता शेतकऱ्यांच्या सीबिल स्कोअरचाही आधार घेतला जात आहे. कमी स्कोअर असलेल्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीककर्ज नामंजूर केले जात आहे. कर्जासाठी तारणही घेण्यात आहे, असे निंबाळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल केंद्रीयमंत्री सीतारामन यांनी घेत बँकांनी कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेत कर्ज माहिती कंपन्यांचा अहवाल अर्थात सीबिल स्कोअर विचारात घ्यावा, मात्र केवळ त्याचाच आधारावर कर्ज नाकारू नये.

तसेच, शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जांवर कोणतीही तारण मागितली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. यासोबत तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जासाठी कोणतेही प्रोसेसिंग फी, प्रलेखन शुल्क किंवा इतर सेवा शुल्क आकारले जाणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले. यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणे सुलभ होणार आहे. त्यांना त्यासाठी जास्त खर्च येणार नाही, असेही खासदार निंबाळकर यांनी सांगितले.

साडेसात लाखांचे शिक्षण कर्ज विनातारण

बँकांकडून शैक्षणिक कर्ज मंजूर करताना मालमत्ता व अन्य तारण मागण्यात येते. त्यावर केंद्र सरकारने साडेसात लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारच्या तारणाची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारत सरकारच्या शिक्षण कर्जासाठी पतहमी निधी योजनेअंतर्गत (सीजीएफएसईएल) अंतर्गत शैक्षणिक कर्ज हमीदाराशिवाय मंजूर केली जाणार असल्याचेही खासदार निंबाळकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

यासोबत पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेतून देशभरातील ८६० उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना सहज आणि पारदर्शी पद्धतीने कर्ज मिळणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळेल, असे निंबाळकर यांनी सांगितले.