Jalgaon News : खानदेशात खरिपासंबंधी पीककर्ज वितरण (Disbursement of Crop Loan) सहकारी व इतर बँकांनी ४ एप्रिलपासून सुरू केले आहे. परंतु कर्ज वाटपाची गती संथ असून, फक्त १० टक्केच वितरण झाले आहे.

जळगाव जिल्ह्यात सेंट्रल बँक अग्रणी बँक आहे. नंदुरबारात स्टेट बँक अग्रणी बँक आहे. या बँकांची कार्यवाही बरी आहे. परंतु इतर राष्ट्रीय बँकांचे कामकाज रखडत सुरू आहे.

नव्या कर्जदारांकडे अनेक कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. त्यात शेतीचे मूल्यपत्र, जुने फेरफार आदींसाठी अडवणूक केली जात आहे. जळगाव जिल्हा बँकेने ऊस उत्पादकांना हमीपत्राची अट टाकली होती. परंतु ही अट दूर करण्यात आली आहे.

खानदेशात ३१०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण खरिपात करायचे आहे. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे २३०० कोटी आणि धुळे व नंदुरबारात मिळून सुमारे ८०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण करायचे आहे. बँकांना लक्ष्यांक दिला आहे. पण बँका हा लक्ष्यांक पूर्ण करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.

जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक पीककर्ज वितरण राष्ट्रीय बँकांना करायचे आहे. सुमारे १२०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण राष्ट्रीय बँकांना करण्याचा लक्ष्यांक आहे. धुळे व नंदुरबारात मिळून सुमारे ५०० कोटी रुपये पीककर्ज राष्ट्रीय बँकांना वितरित करायचे आहे.

परंतु दोन्ही जिल्ह्यांत राष्ट्रीय बँकांचे कामकाज रखडत सुरू आहे. धुळे व नंदुरबार जिल्हा बँकेला सुमारे ३०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरित करायचे आहे. या बँकेने सरत्या वित्तीय वर्षात चांगली कामगिरी केली असून, पीक कर्जही वितरण जोरात सुरू केले आहे.

जळगाव जिल्हा बँकेचे पीककर्ज वितरणही वेगात सुरू आहे. परंतु एटीएमद्वारे कर्जाच्या रकमेचे वितरण सुरू असल्याने त्याबाबत शेतकरी नाराज आहेत. मागील वर्षी ७८ टक्के पीककर्ज वितरण खरिपात झाले होते. रब्बीत ती ५५ टक्केच राहिली. यंदाही खरिपात पीककर्ज वितरण वेगात सुरू राहील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.

आढावा बैठकीची गरज

खानदेशात पीक कर्जाबाबत अनेक तक्रारी, मुद्दे समोर येत आहेत. जिल्हा बँकांच्या कार्यप्रणालीबाबत शेतकरी नाराज आहेत. तसेच राष्ट्रीय बँकांमध्येही शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे.

यंदा वित्तीय वर्ष सुरू झाले, परंतु प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी पीक कर्ज, वित्तीय विषयांवर बैठक घेतलेली नाही. या बैठका तिन्ही जिल्ह्यात घेऊन आढावा घेतला जावा. त्रुटी दूर कराव्यात, शेतकरी भीतीने लेखी तक्रारी करीत नाहीत.

प्रशासनानेच शेतकरी, नेत्यांना विश्वासात घेऊन अडचणी शोधून त्या दूर कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.