Nagpur News : राज्यात अतिवृष्टी तसेच मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे झालेल्या नुकसानीवर सोमवारी (ता.११) सविस्तर चर्चा करण्याचे ठरल्यानंतर विरोधकांनी त्यास सहमती दर्शविली. त्यामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज दिवसभर सुरळीत पार पडले. मात्र त्यापूर्वी कलम २८९ अन्वये झालेल्या चर्चेत ग्रामविकास विभागाच्या रद्द झालेल्या भरती प्रक्रियेतील ३३ कोटी रुपयांची शुल्क रक्‍कम परत करण्यावरही सहमती दर्शविण्यात आली.

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी (ता.८) कलम २८९ तसेच लक्षवेधीवर चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अतिवृष्टी तसेच मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे झालेल्या नुकसानीवर सरकार चर्चेस तयार नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

सरकारने दहा हजार कोटी रुपयांची भरपाई जाहीर केली. परंतु शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोचलेच नाही. विमा अग्रिम दिवाळीपूर्वी देणार होते. त्याचाही लाभ शेतकऱ्यांना झाला नाही. उलट विमा कंपन्या विभागीय आयुक्‍तांकडे अपील करून शासनालाच आव्हान देत आहेत.

त्यावरूनच त्या शासनाला जुमानत नसल्याचे सिद्ध होते, असा आरोप श्री. दानवे यांनी केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांची तयारी असल्यास आताच चर्चा करू, असे सांगितले. त्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शासकीय तसेच विमा भरपाईच्या मुद्यावर चर्चेचा निर्णय घेण्यात आला.

त्याला विरोधी पक्षनेत्यांनी देखील सहमती दर्शविली. सिन्नर येथे इंडिया बुलचा एसईझेड प्रकल्पाचा मुद्दाही उपस्थित झाला. त्याकरिता २६०० एकर जमीन देण्यात आली. परंतु हा प्रकल्प उभारण्यातच आला नाही, यावर आक्षेप घेत जमीन परतीचा मुद्दा मांडण्यात आला.

३३ कोटी मिळणार परत

ग्रामविकास खात्याने २०१९ मध्ये ३४ जिल्हा परिषदांद्वारे भरती प्रक्रिया राबविली होती. त्यासाठी उमेदवारांकडून शुल्क आकारण्यात आले. १९ हजार जागांसाठी तब्बल १५ लाख अर्ज प्राप्त झाले. शुल्क म्हणून ३३ कोटी २१ लाख रुपये शासनाला प्राप्त झाले. त्यानंतर काही कारणामुळे ही भरती प्रक्रिया रद्द झाली.

तेव्हापासून शुल्क शासनाकडेच पडून असल्याबाबतचा प्रश्‍न सदस्य राम शिंदे यांनी उपस्थित केला. त्यावर ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी उत्तर दिले. पैसे परत करण्याची प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत सात कोटी रुपये परत केले आहेत. काही उमेदवारांनी इतरांच्या खात्यातून भरणा केला होता.

त्यामुळे त्यांची पडताळणी करून पैसे परत दिले जात असल्याने पैसे परताव्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले. ज्यांनी पैसे भरले, त्यांनीच संबंधित जिल्हा परिषदेकडे संपर्क साधून अर्ज करावा. त्यांना तत्काळ परिक्षा शुल्क परत केले जाईल, असे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्गावर १६ थांबे

समृद्धी महामार्गावरील अपघातासंबंधी विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘‘अपघात प्रकरणी दोन मोटार वाहन निरीक्षकांना निलंबित केले आहे. यापुढील काळात बसमधील क्षमता, चालकाने मद्य प्राशन केले आहे का, वाहनाचा वेग किती, अशा बाबी तपासण्यात येतील.

अपघात नियंत्रणासाठी दीड महिन्यात १६ ठिकाणी उपाहारगृह, पेट्रोलपंपाची उभारणी होईल. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने बॅरियर्स उभारण्याचे काम सुरू आहे. याद्वारे वन्य प्राण्यांची या मार्गावरील घुसखोरी रोखता येईल. संदेश फलक लावले जातील. वाहनचालकांना टोलनाक्‍यावरच माहितीपत्रक दिले जाईल. मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांक देऊ, आरटीओ मार्फत वाहनचालकांचे समुपदेशन होईल,’’ असे श्री. भुसे यांनी सांगितले.