Mumbai News: कोणत्याही स्वरूपात खतासोबत लिंकिंग केल्याचे निदर्शनास आल्यास तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी शुक्रवारी (ता. २) बैठकीत दिले. खत उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी देखील यापुढे कोणत्याही स्वरूपात लिंकिंग न करण्याचे आश्वासन विक्रेत्या संघटना सरकारला दिले.

राज्यातील अनुदानित खत उत्पादक कंपन्यांच्या लिंकिंग धोरणाच्या अनुषंगाने घाऊक व किरकोळ खत विक्री करणाऱ्या राज्यातील सर्व विक्रेत्यांच्या ‘माफदा’ या संघटनेमार्फत पुकारलेल्या खत खरेदी बंद आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला कृषिमंत्री अॅड. कोकाटे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी संचालक सुनील बोरकर यांच्यासह ‘माफदा’चे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी महाराष्ट्र खते, कीटकनाशके बियाणे विक्रेते संघटनेने(माफदा) सुद्धा खत खरेदी बंदचे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

या वेळी कृषिमंत्री कोकाटे यांनी राज्यातील खत विक्रत्यांनी सुद्धा लिंकिंगचे कोणतेही खत खरेदी करू नये. सक्ती झाल्यास कृषी विभागाकडे तक्रार करण्याचे करावी. तालुका व जिल्हा पातळीवर देखील या बाबत सक्तपणे कृषी विभागाने पाहणी करावी, अशा सूचना या वेळी केली.

‘माफदा’ संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष विनोद तराळ व सचिव बिपिन कासलीवाल यांनी संघटनेचे म्हणणे मांडले. त्यामध्ये खत उत्पादक कंपन्या युरिया, डीएपी यासारख्या अनुदानित व मागणी असलेल्या खतासोबत मिश्र खते, जैविक खते, सेंद्रिय खते त्याचबरोबर कीटकनाशके सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लिंकिंग करून विक्रेत्यांना घ्यावयास भाग पाडत असल्याचे निदर्शनास आले व या बाबत अशा खतांची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत नसल्याने ती दुकानदारांकडे पडून राहतात.

परिणामी विक्रेते शेतकऱ्यांना इच्छा नसतानाही लिंकिंग करून खरेदी करण्यासाठी आग्रह करतात. त्यामुळे या समस्येवर उपाय म्हणून संघटनेने हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच खरेदी बंद आंदोलन सुरू केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

अनुदानित खतांमध्ये तोटा : शेटे

खत उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया या उत्पादकांच्या संघटनेचे सचिव डी. रामाकृष्ण व महाराष्ट्र शाखेचे प्रतिनिधी सुरेश शेटे यांनी खत उत्पादक कंपन्यांची बाजू मांडताना म्हणाले, ‘अनुदानित खतामध्ये कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागतो, त्याचप्रमाणे जमिनीची सुपीकता आवश्यक राखण्यासाठी सेंद्रिय खते, जैविक खते, नॅनो खते अशा प्रकारचे केंद्र शासनाचे धोरण आहे.’

शासनाने कठोर कारवाई करावी : तराळ

विनोद तराळ यांनी सांगितले, की जर किरकोळ खत विक्रेता जरी शेतकऱ्यांना नको असलेल्या खतांची विक्री लिंकिंगद्वारे करत असल्यास त्यावर देखील कार्यवाही करण्यासाठी संघटना तयार राहील, मात्र कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कंपन्यांद्वारे लिंकिंगमध्ये खतपुरवठा होत असल्यास त्यावर शासनाने कठोर भूमिका घ्यावी.’