Pune News : राज्याच्या निविष्ठा उद्योगाला गुणनियंत्रण नावाची लागलेली वाळवी आटोक्यात आणायची असल्यास आधी गुणनियंत्रणमधील ११०० मलईदार पदांचा घोडेबाजार बंद करावा लागेल. त्यासाठी मंत्रालयातील बदल्यांचे अधिकार काढून आयुक्तांच्या अखत्यारित समुपदेशन आधारित बदल्यांचे धोरण स्वीकारावे लागेल, असे मत काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातील मलईदार पदांचा घोडेबाजार दर वर्षी मंत्रालयातून नियंत्रित केला जातो. मोक्याची पदे मिळवण्यासाठी राज्यभरातील अधिकारी मंत्रालयात बोली लावतात. बदली करून घेण्यासाठी गुंतवलेल्या लाखो रुपयांच्या रकमा पुढच्या टप्प्यात निविष्ठा उद्योगातून वसूल केल्या जातात. त्यामुळे निविष्ठा उद्योगात काळेधंदे करणारे घटक वाढतात. हेच घटक बनावट सामग्री विकून अधिकाऱ्यांना हप्ते देतात. बनावट निविष्ठा शेवटी सामान्य शेतकऱ्यांना विकून गुणनियंत्रणमधील भ्रष्ट साखळी पूर्ण होते. हे थांबवण्यासाठी आधी बदल्यांचा घोडेबाजार नियंत्रित करावा लागेल, असे अधिकारी वर्गाचे म्हणणे आहे.

गुणनियंत्रण विभागाचे काम मिळवण्यासाठी क्षेत्रिय स्तरावरील शेवटचे पद पंचायत समितीमधील कृषी अधिकाऱ्याचे आहे. हा अधिकारी निरीक्षक म्हणून कार्यरत असतो. या अधिकाऱ्याला तालुका स्तरावर निविष्ठा उद्योगाला मार्गदर्शकाचे काम देण्याऐवजी ‘कलेक्शन’चे काम दिले जाते. त्याच्यावर जिल्हा कृषी विकास अधिकारी व मोहीम अधिकारी दबाव आणतात. ही फळी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या अखत्यारित काम करते.

गुणनियंत्रणाची दुसरी फळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याच्या (एसएओ) कक्षेत असते. स्वतः एसएओ, उपसंचालक, जिल्हा गुणनियंत्रण अधिकारी यांची आहे. तिसरी फळी विभागीय कृषी सहसंचालक (जेडीए) कार्यालयात उभारण्यात आली आहे. तेथे स्वतः जेडीए, तेथील अधीक्षक कृषी अधिकारी, तंत्र अधिकारी व कृषी अधिकारी यांचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग गुणनियंत्रणात असतो. याशिवाय भरारी पथके, दक्षता पथके तयार करण्यात आली आहेत. ही सर्व पदे आता मलईदार बनलेली आहेत.

राज्यात ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्याचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५’ असा कायदा लागू आहे. त्यानुसार, पारदर्शकतेने तीन वर्षांत बदल्या करणे अपेक्षित होते. अर्थात, नव्या कायद्यात कृषी खात्यातील फक्त वर्ग दोन श्रेणींचा समावेश आहे. खरे त्यात वर्ग-एक श्रेणीदेखील आणायला हवी. परंतु, हा कायदा अर्धवट असून त्यातील उपलब्ध समुपदेश तरतुदींचेही तीनतेरा करण्यात आले आहेत.

कृषी खात्यातील गुणनियंत्रण अधिकारी सोयीस्करपणे बदल्या करून घेत आहेत. त्यातही पुन्हा आयुक्तालयात, सहसंचालक, एसएओ, एडीओ कार्यालयातील गुणनियंत्रणाशी संबंधित मलईदार जागांसाठी गळेकापू स्पर्धा चालू झालेली आहे. बदल्यांसाठी समूपदेशन पद्धतीत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांचे शिबीर भरविणे अपेक्षित आहे. त्यात बदलीसाठी दहा ठिकाणच्या जागा देण्याचे पर्याय मागवले जातात. तसेच, सर्वांच्या समक्ष व पारदर्शकपणे बदली केली जाते. असा प्रयत्न यापूर्वी केवळ तत्कालीन आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यांनी केला होता. परंत, आता मात्र ही पद्धत मोडीत काढली गेली आहे.

गुणनियंत्रणात हवी सर्व कर्मचाऱ्यांना संधी

गुणनियंत्रणाशी संबंधित सर्व पदांवर कृषी खात्यातील अभ्यासू व प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अपेक्षित आहे. परंतु, तशी व्यवस्था तयार होऊ शकत नाही. त्यामुळे किमान समुपदेशातून ही पदे भरावीत. त्यासाठी सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना संधी द्यावी. मंत्रालयाऐवजी आयुक्तांच्या अखत्यारित समुपदेशातून पारदर्शकपणे बदल्या केल्या जाव्यात, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.