Yavatmal News: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना योजनाचा लाभ घेण्यासाठी बॅंक कर्ज अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र त्याकरिताची प्रक्रिया अत्त कठी यं ण आणि वेळकाढू असल्याने अनेक कंपन्यांना योजनाचा लाभ मिळण्यात अडचणी येतात.

ही बाब लक्षात घेता शेतकरी कंपन्यांसाठी बॅंक कर्जाची अट शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी लघू उद्योग भारतीचे महाराष्ट्र समन्वयक रामेश्‍वर बिचेवार यानी केली आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान याना पाठविलेल्या पत्रातून ही मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सद्यःस्थितीत शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून देशभरात शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याकरिता गावस्तरावर स्थानिक जिनसावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाच्या उभारणीवर भर देण्यात आला आहे.

त्यातून स्थानिक शेतीमालावर प्रक्रियाबरोबरच रोजगार निर्मितीचा उद्श साधला जात आहे. देण्यासाठी लागणाऱ्या भागभाडवलाची उभारणी शेअर्सच्या माध्यमातून करणे अनेक कंपन्यांना शक्‍य होते. तरीसुद्धा शासकीय अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बॅंक कर्ज अनिवार्य करण्यात आले आहे.

ॲग्रो विशेष

बॅंकाकडून मात्र कर्जासाठीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट करण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे कर्ज प्रकरण मजूर होत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पाची अमंलबजावणीदेखील रखडते. शेतीमालाचे मूल्यवर्धन आणि रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाला देखील बसत असल्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पांसाठी बॅंक कर्जाची अट शिथिल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या अनुदानात्मक योजनांसाठी बॅंक कर्जाची सक्‍ती करण्यात आली आहे. परंतु बॅंकांकडून अनेक त्रुटी काढूनही कर्जाची पूर्तता होत नाही. परिणामी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला खिळ बसते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पांसाठी बॅंक कर्जाची अट शिथिल करावी. - रामेश्‍वर बिचेवार, समन्वयक, लघू उद्योग भारती (महाराष्ट्र)