Pune News : कापूस मूल्य साखळी योजनेत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराबाबत राज्य सरकारने अद्याप काहीही खुलासा केलेला नाही. दुसऱ्या बाजूला, या प्रकरणाची माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याची तक्रार एका आमदारानेच केली आहे.

मंत्रालयाने ‘विशेष बाब’ म्हणून कापूस मूल्य साखळी योजनेला थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेतून वगळले आहे. त्यामुळे १७० कोटींहून अधिक किमतीच्या निविष्ठा खरेदी गेल्या जात आहेत. त्यासाठी कृषिउद्योग महामंडळामार्फत कोट्यवधीची कंत्राटे वाटली गेली.

या कंत्राटांवर संशय घेणारा पत्रव्यवहार आमदार अभिजित वंजारी यांनी राज्य शासनाकडे केला आहे. विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून त्यांनी कंत्राटासंबंधी कागदपत्रांची माहिती देण्याची मागणी केली. परंतु, दोन आठवड्यानंतरही आमदाराला माहिती देण्यात आलेली नाही.

महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाकडे आ.वंजारी यांनी माहिती मागवताना म्हटले आहे की, ‘कृषिउद्योग’ने काढलेल्या निविदेबाबत सर्व कागदपत्रांची माहिती दिली जावी. शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या उपकरणांबाबत मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांकडून तपासणी झाल्याचे अहवाल मला अभ्यासासाठी हवे आहेत.

या निविदेतील तांत्रिक व आर्थिक मूल्यांकनाचा सारांशदेखील मला हवा आहे. विधिमंडळ कामकाजासाठी ही माहिती मला हवी आहे. त्यामुळे ती तातडीने पुरवावी. परंतु, या विनंतीपत्राला ‘कृषिउद्योग’ने प्रतिसाद दिलेला नाही.

निविष्ठा खरेदीचा व्यवहार पारदर्शक असल्याचा दावा ‘कृषिउद्योग’ने यापूर्वीच केला. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, हा व्यवहार पारदर्शक व कायदेशीर असल्याचा दावा महामंडळ करते आहे. परंतु, संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेली माहिती सार्वजनिक का केली जात नाही, असा प्रश्न उद्भवतो.

संकेतस्थळावर यासंदर्भातील सर्व पत्रव्यवहार जाहीर केल्यास आरोप करणाऱ्यांची तोंडे बंद होऊ शकतात. आमदारालाच जर माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ होत असल्यास सामान्य शेतकऱ्याला यातील सत्य समजण्याची शक्यता मावळली आहे.

दरम्यान, ‘कृषिउद्योग’चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले यांच्याशी संपर्क साधला असता माहिती दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “आमचे सर्व व्यवहार पारदर्शक आहेत. कृषिउद्योग महामंडळातील बहुतेक वरिष्ठ अधिकारी सध्या कार्यालयीन दौऱ्यावर आहेत.

काही अधिकारी गोव्यात मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला गेले आहेत. तसेच, काही अधिकारी आशियाई विकास बॅंकेच्या बैठकीला दिल्लीत आहेत. त्यामुळे या माहितीसंदर्भातील कागदपत्रांची हाताळणी करण्यास गती मिळालेली नाही. मात्र, येत्या काही दिवसात ही माहिती दिली जाणार आहे.’’

दुसऱ्या बाजूला, आ.वंजारी यांनी राज्याचे कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना एक पत्र पाठवून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. ‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून पुरवल्या जात असलेल्या पीक संरक्षण उपकरणांबाबत तक्रारी येत आहेत. खरेदी प्रक्रियेतील बाबी गंभीर स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे या खरेदीत राज्य शासनाचे मोठे नुकसान होऊ शकते,’’ असा इशारा या पत्रात देण्यात आला आहे.

...तोपर्यंत खरेदी रोखावी

‘‘निविष्ठा खरेदी प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जावी. या प्रकरणात गैरव्यवहार आढळल्यास कारवाई करावी. मात्र, तोपर्यंत उपकरणांची खरेदी न करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने कृषिउद्योग महामंडळाला द्यायला हवेत,’’ अशी मागणी आमदार अभिजित वंजारी यांनी कृषी आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.