Chh. Sambhajinagar News : येथील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील महापालिकेने आरक्षित केलेल्या सर्वे नंबर १६ व १३६ मधील १० एकर जागेचे लिजप्रीमियम व लिजभाडे पोटी ३३ कोटी ९३ लाख रुपये भरण्याचे पत्र उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीने महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासकांना दिले आहे.

त्यानुसार, बाजार समितीच्या १७ मार्च २०२५ रोजीच्या मासिक सभेतील आयत्या वेळच्या ठराव क्रमांक ५(१) नुसार महानगरपालिका यांनी सर्वे नंबर १६ व १३६ मधील आरक्षित केलेल्या १० एकर जागेची रेडी रेकनर दराप्रमाणे लीज प्रीमियम घेण्यास व लिजभाडे दर निश्चित करून कलम १२ (१) अन्वये मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव पणन संचालक यांच्याकडे २५ मार्च २०२५ ला सादर केला होता.

पणन संचालकांनी त्यांच्या पत्रानुसार त्या १० एकर जागेची लीज प्रीमियम व लीज भाडे दराबाबत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजुरी दिली. त्यातील अट क्रमांक एक नुसार बाजार समितीने त्या जागेच्या चालू वर्षाच्या रेडी रेकनर दराप्रमाणे लीज प्रीमियम घ्यावे. तसेच अट क्रमांक ३ मध्ये जमीन लीजभाडे दर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंजुरीनुसार आकारावे असे नमूद केले होते.

त्यानुसार सर्वे नंबर १६ चे शासकीय दर ६६०० प्रति चौरस मीटर म्हणजे ६१३.३८ प्रति चौरस फूट इतके आहेत. सर्वे नंबर १३६ मधील शासकीय दर ९००० रुपये प्रति चौरस मीटर म्हणजे ८३६.४३ रुपये प्रति चौरस फूट आहे. जागा दोन गटात विभागली असल्यामुळे दोन्ही गटाचे शासकीय दर वेगवेगळे असल्याने सरासरी दर काढल्यास ७८०० रुपये प्रति चौरस मीटर म्हणजे ७२५ रुपये प्रति चौरस फूट इतके आहे.

महापालिकेने आरक्षित केलेल्या एकूण ४ लाख ३५ हजार ६०० चौरस फुटाचे शासकीय ७२५ रूपये प्रति चौरस फूट दराप्रमाणे ३१ कोटी ५८ लाख रुपये लीज प्रीमियम होते. लीज भाडे दराबाबत महापालिकेस लीजभाड्याने दिल्यापासून २ रुपये प्रति चौरस फूट प्रमाणे मार्च २०२५ अखेर २ कोटी ३५ लाख रुपये लिजभाडे होते. हे तसेच एप्रिल २०२५ पासून लीज भाड्याचे दर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निश्चित झाल्यानंतर मागणी करण्याचे संचालक मंडळाच्या २६ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या तातडीच्या बैठकीत ठराव क्रमांक एक नुसार ठरले असल्याचे बाजार समितीने स्पष्ट केले.

त्यामुळे महानगरपालिकेने आरक्षित केलेल्या जागेचे शासकीय दराप्रमाणे लीज प्रीमियम ३१ कोटी ५८ लाख रुपये व लीज भाडे २ कोटी ३५ लाख रुपये असे एकूण ३३ कोटी ९३ लाख रुपये बाजार समितीला भरण्याची विनंती महापालिकेला केली आहे. पत्राच्या प्रति जिल्हाधिकारी, विभागीय सहनिबंधक, विभागीय आयुक्त आदींनाही देण्यात आल्या आहेत.

महापालिकेचे ‘सील’ कायम

महापालिकेने छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीकडे १० कोटी ३२ लाख ४७ हजार ४२३ रुपयाचा कर थकल्याचे स्पष्ट करत २२ मार्च २०२५ ला बाजार समितीच्या मालमत्तेला लावलेल. ते सील शुक्रवारी (ता.२८) दुपारपर्यंत कायम होते. त्यामुळे मुंबई, पुणे वाऱ्या होऊनही' सील' वर अजून तोडगा निघाला नाहीं हे स्पष्ट होते. आता बाजार समितीने महापालिकेने त्यांच्या जागेवर आरक्षित केलेल्या जागेचा लीज प्रिमियम व लिज भाड्याबाबत पत्र दिल्याने हे 'कर' प्रकरण कोणते वळण घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.