Agriculture Scheme : केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी देशातील उत्पादकता कमी असलेल्या १०० जिल्ह्यात पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना राबवण्याची घोषणा केली. परंतु या योजनेत नेमकं काय केलं जाणार? याबद्दलची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली नाही. त्यामुळे जाणून घेऊया धन धान्य कृषी योजनेबद्दल.

तर केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय या योजनेसाठी परिमाणाची माहिती एकत्र करत. या माहितीच्या आधारे कोणते जिल्ह्यात उत्पादकता कमी आहे. याची ओळख केली जाणार आहे. त्यामध्ये एका जमिनीच्या तुकड्यावर वर्षातून किती पिकं घेतली जातात, याची माहिती घेण्यात येणार आहे.

त्यातून शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. परंतु या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात विशेष स्वतंत्र अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कृषी व शेतकरी कल्याण, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्रालयाकडून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांतुन निधी या योजनेला देण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.

योजनेची पंचसूत्री काय?

देशातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे.

पिकांमध्ये विविधता आणून शाश्वत शेती पद्धतीचा अवलंब करणे.

जिल्हा, तालुका आणि मंडळ स्तरावर साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे.

शेतकऱ्यांना दीर्घ अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे.

शेतीसाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध करणे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत काम करण्यात येणार आहे. यामध्ये आरोग्य, पोषण, शिक्षण, शेती, सिंचन, कौशल्य विकास, मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक समावेशकता यावर या योजनेतून भर देण्यात येणार आहे.

त्यासाठी राज्य सरकारसोबत विविध संस्थांचं सहकार्य घेतलं जाणार आहे. या योजनेचा लाभ देशातील १.७ कोटी शेतकऱ्यांना होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होईल आणि शेतीचा शाश्वत विकास होईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.