Mumbai News: केंद्र सरकारच्या साह्याने राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या कृषी उन्नती योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांसाठी २३१४ कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यात केंद्राचा वाटा ६० टक्के आणि राज्याचा वाटा ४० टक्के असतो. कृषी उन्नती योजनेच्याअंतर्गत कृषी विकासासाठी ८२.५७ कोटी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण मिशनसाठी ३१९.६७ कोटी, एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशनसाठी १३६.६७ कोटी, उच्च दर्जाच्या बियाण्यांसाठी ३८.४३ कोटी,

राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन आणि बियाण्यांसाठी १५० कोटी, राष्ट्रीय बाबू मिशनसाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळासाठी १२.४८ कोटी आणि कृषी डिजिटल योजनेसाठी ९१.६२ कोटी, असे कृषी उन्नती योजनेसाठी एकूण ८३१.०४ कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी मिळाल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा निधी १९०.५६ कोटी रुपयांनी जास्त आहे.

पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सविस्तर प्रकल्प विकास अहवालासाठी ५०८.३३ कोटी, प्रति थेंब, अधिक उत्पादन योजनेसाठी ५९६.५८ कोटी, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी २०४.१५ कोटी, परंपरागत कृषी विकास योजनेसाठी ५८.८२ कोटी, मृदा आरोग्य आणि संवर्धनासाठी ५९.१० कोटी, पाणलोट विकासासाठी २८.२२ कोटी, कृषी वनिकी योजनेसाठी १३.९० कोटी, असे एकूण १४६९.१० कोटी रुपयांच्या योजनांनाही मंजुरी मिळाली आहे. मागील वर्षापेक्षा २१६.८५ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळाला आहे.

यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी २३०० कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमास मंजुरी मिळाली आहे. गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा ४०७ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळाल्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.