DAP Fertilizer Subsidy : केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.१) दुपारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठीच्या आर्थिक तरतूदीला मान्यता दिली आहे. तसेच डाय-अमोनियम फॉस्फेट म्हणजे डीएपी खतांवरील अनुदानाला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे यंदाही शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालं तर लाभ मिळणार आहे. जो यापूर्वीही मिळत होता.

डीएपीच्या अनुदानाला मुदतवाढ

डीएपी खतांच्या अनुदानासाठीतून डीएपीच्या किंमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने डीएपीच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एनबीएस म्हणजे 'न्यूट्रीयट बेस सबसिडी'ला पुढील आदेशापर्यंत प्रति मेट्रिक टन ३ हजार ५०० रुपये कायम ठेवली आहे. अर्थात हे अनुदान शेतकऱ्यांना नव्हे तर खत कंपन्यांना दिलं जातं. परंतु या अनुदानामुळे मात्र शेतकऱ्यांना योग्य दरात खत उपलब्ध होतं.

१ जानेवारीपासून डीएपी खतांसाठी योजना राबवण्यास केंद्रिय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. डीएपी खतांतून पिकांना फॉस्फरस आणि नायट्रॉजन मिळतं. त्यामुळे पिकांना फायदा होतो. डीएपीच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करतं. खत निर्मिती कंपन्यांना त्यासाठी अनुदान दिलं जातं.

२०१० पासूनच पी अँड के खतांवर 'न्यूट्रीयट बेस सबसिडी' दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दरात डीएपी खतं मिळतात. केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी २०२४-२५ साठी डीएपी खताच्या अनुदानासाठी प्रति मेट्रिक टन ३ हजार ५०० रुपयांप्रमाणे अंदाजित २ हजार ६२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आता त्याचप्रमाणे देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या काळात पुढील आदेशापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

पीकविमा योजना

पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित पीक विमा योजनेसाठी २०२५-२६ साठी ६९ हजार ५१५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यामधून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीसाठी जोखीम कव्हरेज मिळणार आहे. तसेच पीकविमा योजनेतील दावे आणि भरपाईची कार्यवाही अधिक गतीनं करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८२४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली आहे.

नुकसानीचे दावे आणि त्याची भरपाई जलद गतीने करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच यस टेक विंडस यासारख्या तंत्रज्ञानासोबतच संशोधनासाठी देखील या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. सध्या उत्पन्नाच्या अंदाज प्रणालीसाठी येस टेक या तंत्रज्ञानाचा वापर ९ राज्यांमध्ये केला जातो. त्यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. परंतु इतर राज्यांनाही यामध्ये आता जोडून घेतलं जाणार आहे. तसेच पीक काढणी प्रयोगातील वा इतर समस्या असतील त्याही दूर करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.