Nashik News : कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जात नोंदणीच्या कागदपत्रांची तपासणी केवळ महसूल अभिलेखपुरती मर्यादित न ठेवता इतर विभागांबरोबरच नागरिकांकडे उपलब्ध असलेले सबळ पुरावे किंवा नाशिक जिल्ह्याप्रमाणे पुरोहित संघ अशा संस्थांचीही मदत घ्यावी, तसेच ८ डिसेंबरपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा, अशा सूचना शिंदे समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांनी दिल्या.

नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियोजन कक्षात शनिवारी (ता. २) मितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्या वेळी समितीतर्फे या सूचना देण्यात आल्या. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, समितीचे उपसचिव विजय पवार, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, ॲड. अजिंक्य जायभावे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (नाशिक), सिद्धराम सलीमठ (नगर),

अभिनव गोयल (धुळे), आयुष प्रसाद (जळगाव), मनीषा खत्री (नंदुरबार), मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, उपायुक्त रमेश काळे, विठ्ठल सोनवणे, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी आदींसह जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांनी भूमी अभिलेख विभाग, जिल्हा निबंधक व मुद्रांक नोंदणी विभाग, शिक्षण विभाग, पोलीस व कारागृह विभाग यासह विविध विभागांकडील नोंदींबाबतही सविस्तर माहिती जाणून घेतली. संबंधित विभागांनी तसेच इतर लिपीतील नोंदींबाबत संबंधित भाषा जाणकारांची मदत घेण्यात यावी, ८ डिसेंबरपर्यंत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीकडे अहवाल पाठवावा, असेही निर्देश दिले.

विभागीय आयुक्त गमे यांनी, उत्तर महाराष्ट्रातील तपासलेली कागदपत्रे व कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबीच्या नोंदींची माहिती दिली. जन्म-मृत्यूच्या नोंदी व शैक्षणिक अभिलेखात मोठ्या प्रमाणात कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी नोंदी आढळल्याचे सांगितले. जिल्हा जात पडताळणी समितीने पाच वर्षात वैध-अवैध ठरविलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रांबाबतची माहिती दिली.

नोंदी तपासण्यासाठी नाशिक जिल्हा पुरोहित संघाचीही मदत घेण्यात येत असून संघाच्या अभिलेख तपासणीसाठी शासनस्तरावरून यंत्रणा नियुक्त करून अभिलेखांचे व्यावसायिक पद्धतीने स्कॅनिंग व अपलोडिंग केल्यास राज्यातील जिल्ह्यांच्या कुणबी नोंदी आढळून येतील.

नोंदी स्कॅन व अपलोड करणे यासाठी निधीची, मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. मोडी, ऊर्दू भाषेतील नोंदी वाचून मराठीत भाषांतरित करण्याकरिता मोडीवाचक, ऊर्दूवाचक यांना मानधन देणे अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी स्वरूपात नियुक्ती देण्याबाबत विचार व्हावा.