अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Crop insurance compensation : पुणे ः खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर वारंवार सूचना दिल्यानंतरदेखील पात्र शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाई न दिल्याबद्दल एचडीएफसी एर्गो कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस महसूल आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

कृषी विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नगर जिल्ह्यात या कंपनीने केलेल्या चुकीच्या कारभाराचा एक अहवाल स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला पाठवला आहे. महसूल आयुक्तांकडे या कंपनीच्या कामकाजावर ताशेरे ओढत काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केली आहे. महसूल आयुक्त किंवा कृषी आयुक्तांकडून या कंपनीबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली जाते याकडे अधिकारी तसेच इतर विमा कंपन्यांचे लक्ष लागून आहे.

या कंपनीच्या विरोधात जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सातत्याने तक्रारी केल्या आहेत. भरपाई मिळालीच नाही किंवा मिळालेली भरपाई कमी असल्याच्या तक्रारी सातत्याने जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाला प्राप्त होत आहेत. या तक्रारी कंपनीला कळविल्यानंतर कंपनीने कोणताही लेखी किंवा तोंडी खुलासा केलेला नाही. यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजना व कृषी खात्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये रोष तयार झालेला आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

“पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्याबाबत ‘एचडीएफसी एर्गो’ कंपनीचा दृष्टिकोन उदासीन दिसतो आहे. पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना त्रोटक नुकसान भरपाई देत कंपनीने हलगर्जीपणा केला आहे. त्यामुळे या कंपनीवर प्रशासकीय कारवाई करावी. तसेच, कंपनीला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याची शिफारस जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती करीत आहे,” असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘एचडीएफसी एर्गो’वर ठपका असा...
- पीकनुकसानीबाबत कंपनीने पंचनाम्याच्या प्रती दिल्या नाहीत
- शासकीय आदेश झुगारीत पंचनामे न करताच तुटपुंज्या नुकसान भरपाई वितरित
- नैसर्गिक आपत्तीमधील पूर्वसूचनांच्या पंचनामा प्रती, दावे गुणक तक्ता, तालुकानिहाय अर्जदार याची माहिती दडविली

- प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा दिल्यानंतरदेखील दुर्लक्ष
- जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी योग्य समन्वय ठेवला नाही.
- लोकशाहीदिनी शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींची दखल घेतली नाही
- दावा मंजूर होऊनदेखील खात्यात रक्कम जमा केली नाही