चंदीगड : पंजाबमध्ये पहिल्यांदा सत्तास्थापनेची संधी मिळालेल्या आम आदमी सरकारने (AAP) आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी ११,५६० कोटी रुपयांची तरतूद केली. या एकूण तरतुदीतील ६,९४७ कोटी रुपये कृषी क्षेत्रासाठी मोफत विद्युतपुरवठ्यावर खर्च केले जाणार आहेत. या निधीच्या माध्यमातून राज्यातील १४ लाखांहून अधिक पंपांना मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. अर्थमंत्री हरपाल सिंह चिमा यांनी सोमवारी (२७ जून) अर्थसंकल्प सादर केला.

गेल्या वर्षी कॉंग्रेस सरकारकडून कृषी क्षेत्रासाठी ४७७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत आप सरकारने कृषी क्षेत्रासाठीच्या निधीत १५० टक्के वाढ केल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

हवामान बदल (Climate Change) आणि तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी गहू, भात या पारंपरिक पिकांकडून अन्य पिकांकडे वळावे, असा पंजाब सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पंजाब सरकारने यापूर्वीच डायरेक्ट सीडींग ऑफ राईस (DSR) पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी १५०० रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ४५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आपल्याला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे आहे, मात्र त्याचवेळी पंजाबचे वाळवंटीकरण रोखायचे असल्याचे चिमा यांनी सांगितले. राज्य सरकारने हरभऱ्याची खरेदी हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने हरभऱ्यासाठी प्रति क्विंटल ७२७५ रुपयांचा हमीभाव निर्धारित केला. ज्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर गहू (Wheat)आणि तांदळाखेरीज (Rice) हमखास उत्पन्न देणाऱ्या तिसऱ्या पिकाचा पर्याय असणार आहे.

राज्यात खरीप हंगामात गव्हाचे अवशेष जाळले जातात. त्यामुळे प्रदूषणात वाढ होते. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. या निधीच्या माध्यमातून पिकांच्या अवशेषांचे विविध प्रकारे व्यवस्थापन केले जाणार असल्याचे चिमा म्हणाले.

अवशेष व्यवस्थापनासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३२ हजार मशिन्स उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या अनुदानित मशिन्स पुरवण्यासाठी राज्याने केंद्र सरकारकडे यापूर्वीच ४७४ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केलेली आहे.

राज्यातील पीक वैविध्यासाठी सरकारने फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला असून फलोत्पादनासाठी दुप्पट निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे चिमा म्हणाले.

अमृतसरजवळ वर्क गावात क्विक फ्रीजिंग सेंटर उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. जालंधर जवळील एकात्मिक उच्च तंत्रज्ञान भाजीपाला उत्पादन कमी तंत्रज्ञान प्रसार केंद्राच्या उभारणीसाठी ११ कोटींची तरतूद करण्यात आली.

गेल्या अर्थसंकल्पातील सहकार क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पात (Budget 2022) ३५.६७ टक्के अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. सहकार क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात ११७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

नाबार्डच्या सहकार्याने मार्कफेडकडून राज्यात १३ गोदामे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ५६ कोटी रुपयांचा निधी मजूर करण्यात आला. हरभरा खरेदी करणाऱ्या मार्कफेडला राज्य सरकारने यापूर्वीच ४०० कोटी रुपयांचा निधी मजूर केलेला आहे. पंजाब राज्य सहकारी कृषी बँकेला (PSCADB) राज्य सरकारकडून ६८८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

जलसंपदा विकासासाठी आप सरकारने अर्थसंकल्पात २५४७ कोटींची तरतूद केली. रावी नदीवरील शापूर कंदी प्रकल्पासाठी १८९ कोटींचा निधी मंजूर केला असून पुढच्या वर्षी हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.