Wardha News : विविध शासकीय विभागांच्या वतीने रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या योजना राबविण्यात येतात. यासाठी काही टक्के अनुदान व उर्वरित बॅंक कर्जांचा समावेश असतो. अशी कर्ज प्रकरणे विभागांकडून प्राप्त झाल्यानंतर बॅंकांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे मंजूर करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले (Collector Rahul Kardile) यांनी दिले.

जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्या वेळी त्यांनी सदर निर्देश दिले.

बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांसह रिझर्व बँकेचे जिल्हा अग्रणी अधिकारी राजकुमार जयस्वाल, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. विद्या मानकर, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक सुप्रिया बावनकुळे, जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक वैभव लहाने, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक सुशांत पाटील, खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे यांच्यासह सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीककर्ज वाटप, महिला बचत गटांना कर्जवाटप, जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, नाबार्डसह विविध विकास महामंडळांच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या योजनांच्या कर्जप्रकरणांचा आढावा घेतला.

अनुदान व बॅंक कर्जाच्या आधारावर अनेक नवयुवक आपले छोटे मोठे उद्योग उभे करत असतात. त्यामुळे अशी कर्ज प्रकरणे संवेदनशीलपणे मंजूर केली पाहिजे.

ज्या बॅंकांकडे अद्यापही प्रकरणे प्रलंबित आहे, त्यांनी ती प्रकरणे मंजूर करावी आणि जास्तीत जास्त प्रकरणे मंजूर कशी होतील, याकडे लक्ष द्यावे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.