Nashik Bank News : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Nashik District Central Cooperative Bank) ५५ हजार थकबाकीदारांमुळे बँकेचे ११ लाख ठेवीदार अडचणीत सापडलेले असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी गत आठवड्यात थकीत कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे निर्देश दिले.

त्यामुळे ठेवीदारांसह, सभासद संतप्त झाले आहेत. यातच बँकेचे कर्मचारीदेखील आक्रमक झाले असून, नाशिक जिल्हा को ऑप बँक एम्प्लॉईज युनियनचे पदाधिकारी, कर्मचारी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन बँकेची आर्थिक बाजू मांडली.

तसेच मोठे व ऐपतदार थकबाकीदारांकडे वसुली कार्यवाही सुरू ठेवण्याबाबत सूचना कराव्यात, असे साकडे घातले.

जिल्हा बँकेच्या जिल्हा को आप बँक एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष रतन जाधव, सरचिटणीस प्रदीप (रमेश) शेवाळे, उपाध्यक्ष मिलिंद देवकुटे, मिलिंद पगारे, हिरामण नलावडे यांसह कर्मचान्यांनी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन संघटनेच्या वतीने निवेदन दिले.

आशिया खंडात नावलौकिक असलेली नाशिक जिल्हा बँक आर्थिक संकटात सापडली आहे. जिल्ह्यातील मोठे व प्रभावशाली असलेले तसेच हेतुपुरस्सर कर्ज परतफेड न करणाऱ्या थकबाकीदारांकडून वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे.

जिल्ह्यातील ५५ हजार ७३७ थकबाकीदार सभासदांकडे २३६५ कोटींचे (मुद्दल व्याज) शेतीकर्ज थकविल्यामुळे यातील रक्कम १० लाखांवरील थकबाकीदार सभासदांकडे बँकेच्या एकूण थकबाकीपैकी ४३ टक्के रक्कम आहे.

ही रक्कम थकविल्यामुळे बँकेच्या ११ लाख ठेवीदारांना आजारपणा करिता, मुला-मुलींच्या लग्नाकरिता, शिक्षणासाठी व गरज असतानाही बँकेकडून रक्कम देता येत नाही. त्यामुळे ठेवीदारांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे ही मोठी व महत्त्वाची गरज आहे.

बँक कर्मचारी गत ७/८ वर्षांपासून वसुलीसाठी प्रयत्न करत आहेत. बँकेची वसुली न झाल्यास तोटा व एनपीए कमी होणार नाही, या परिस्थितीत रिझर्व बँक कार्यवाही होऊ शकते. या परिस्थितीत बँकेच्या ठेवीदारांचे व बँकेचे कोणतेही म्हणणे ऐकून न घेता वसुली कारवाई थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

हे निर्देश बँकेच्या ठेवीदारांना व बँकेला हानिकारक ठरतील. तरी, मोठे व ऐपतदार थकबाकीदारांकडे वसुली कार्यवाही सुरू ठेवावी, असे संघटनेकडून या वेळी सांगण्यात आले.