Jalgoan News : जिल्ह्यातील अनेक केळी पीकविमाधारक २०२२-२३ मध्ये परतावे किंवा नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत. विमा परतावे का नाकारले, याचे लेखी उत्तर विमा कंपनी, शासनाने दिलेले नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी होती, ते शेतकरी देखील विमा परताव्यांपासून वंचित आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी आता न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.

या प्रश्‍नावर शेतकऱ्यांचे मत जाणून घेतले जात असून, त्यासंबंधी बैठक घेतली जाणार आहे. या बैठकीत न्यायालयात जाण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. शासन आदेशानुसार केळी पीकविमाधारकांच्या केळी संबंधित क्षेत्राची जिओ टॅगिंग किंवा पीक पडताळणी विमा योजनेत सहभाग घेतल्यानंतर ४५ दिवसांत करणे बंधनकारक आहे.

परंतु ही पीक पडताळणी विमा कंपनीने ४५ दिवसांत न करता जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू केली. पडताळणी करण्याची मुदत मे अखेपर्यंत होती, परंतु ही पडताळणी झालीच नाही. विमा योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षातून एकदाच केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेणे शक्य आहे. इतर पिकांसाठी वर्षातून दोन वेळेस विमा संरक्षण घेण्याची मुभा आहे.

केळी पिकाची लागवड बारमाही केली जाते. परंतु विमा संरक्षण फक्त ऑक्टोबरमध्ये घेता येते. विमा योजनेत सहभागी होताना शेतकऱ्यांनी केळी पीक लागवडीसंबंधी ई-पीकपाहणीचा सातबारा उतारा, केळी पिकाचे जिओ टॅगिंगचे छायाचित्र व स्वयंघोषणापत्र सादर केले होते.

परंतु ही कागदपत्र नाकारून कृषी विभागाने अनेकांचे विमा प्रस्ताव २०२२-२३ मध्ये प्रलंबित ठेवले आहेत. विमा योजना शासन लागू करते. पुढील काम विमा कंपनी करते. परंतु यात विमा कंपनीऐवजी शासनानेच किंवा कृषी विभागाने सॅटेलाइट इमेजच्या मदतीने योजनेचा कालावधी संपत असताना पीक पडताळणी केली. हा प्रकार नियमबाह्य आहे, असे मुद्दे शेतकऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत.