Jalgaon News : जिल्ह्यात नेहमी फळ पीकविमा योजनेत केळी पीक विमाधारकांमध्ये तक्रारी व विमा योजनेत घोळ दिसतो. शेतकऱ्यांना बँका व अधिकारी वेठीस धरतात व त्यांच्या चुकांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, असा दावा शेतकरी कृती समितीचे एस. बी. पाटील (गणपूर, ता. चोपडा) यांनी निवेदनातून केला आहे.

त्यांनी म्हटले आहे, की फळ पीकविमा योजनेत केळी विमाधारक शेतकरीच दोषी आहेत, असा आरोप केला जातो. पण वास्तव कुणी विचारतच घेत नाही. या योजनेतून केळी पिकासाठी फक्त एकदाच किंवा ऑक्टोबरमध्ये विमा संरक्षण घेण्याची परवानगी आहे. केळीची लागवड बारमाही केली जाते.

पण केळीला दोन हंगाम किंवा आंबिया व मृग बहरात विमा संरक्षण घेता येत नाही. द्राक्ष, डाळिंबाप्रमाणे केळीसही मृग बहरात विमा संरक्षण मिळायला हवे. यामुळे केळी उत्पादक आंबिया बहरामध्ये ३१ ऑक्टोबरपर्यंत केळीसाठी विमा संरक्षण घेतात. यात अनेक बँका शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यातून रक्कम कपात करून केळीसाठी विमा संरक्षण घेतात.

पण ज्या बँकांनी शेतकऱ्यांकडून पीकविमा हफ्ते कपात केले, पण लागलीच त्याची माहिती किंवा विमा संरक्षण घेतल्याचा डाटा त्याच दिवशी विमा कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली नाही. कारण बँकांना लागलीच ही माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याची परवानगी नव्हती. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३००० शेतकऱ्यांचे विमा हप्ते बँकेत कपात झाले.

पण बँकांनी माहिती अपलोड केली नाही म्हणून त्यांचा विमा योजनेत सहभाग निश्चित झाला नाही. यात शेतकऱ्यांना भुर्दंड का? काही बँकांनी पीकविमा कंपनीकडे भरलेले पैसे परत घेऊन ते सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करून आपली जबाबदारी झटकली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर चौकशीचे आदेश देऊन प्रश्नाला थोडी गती दिली आहे. पण कायमस्वरूपी मार्ग निघणे गरजेचे आहे.