Mumbai News: कृषिविषयक समित्यांवर कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले. शासकीय कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी संघाच्या प्रतिनिधींशी कोकाटे यांनी गुरुवारी (ता. १९) मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी विविध मुद्दे मांडत पीकविमा, कृषी विद्यापीठांबाबत मुद्दे उपस्थित करत सूचना केल्या.

कृषिविषयक विविध समित्यांवर कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांना सदस्य म्हणून घेण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. तसेच कृषी विद्यापीठांच्या विविध समित्यांवरही नियुक्ती, पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांना मानधन, मोफत बस प्रवास देण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

या वेळी कृषिमंत्री कोकाटे यांनी कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांना विविध समित्यांवर घेण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला जाईल. तसेच अन्य मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन दिले.

तसेच शेतमजुरीबाबत शासनाचे धोरण ठरविणे, कमी मनुष्य बळात काम करणे, मानव विरहित यंत्राचा वापर, कापूस वेचणी यंत्राचा वापर व या बाबत खासगी कंपन्या व शासनाच्या सहकार्याने भाड्याने उच्च तंत्रज्ञानाची मशिनरी आणून शेतीचे कामे करणे या बाबत सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही कोकाटे म्हणाले.

या वेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, संचालक रफिक नायकवडी, सुनील बोरकर, विनयकुमार आवटे, डॉ. के. पी. मोते हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तर शासकीय कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी संघाचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश पाटील, नाथराव कराड, सदाशिव थोरात, सर्जेराव पाटील, विश्वंभर बाबर, रवींद्र गायकवाड, पांडुरंग डोंगरे, राजेंद्र गायकवाड, बबन हरणे, आत्मास्वामी खोपडे, प्रवीण पाटील यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.

पीक विम्याबाबत सूचना

या वेळी कृषिभूषण प्रकाश पाटील यांनी पीक विमा योजनेत सुधारणा सुचविल्या. यात तालुका, जिल्हा, राज्यस्तरीय समित्यांवर पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व देऊन समित्या सक्रिय करण्याची गरज व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना विमा कंपनी योग्य असल्यावरही नुकसान देत नसेल तर टेंडर देताना विमा कंपनीकडून डिपॉझिट घेऊन, त्यातून नुकसान भरपाई देणे, पीक विमा मंजूर शेतकऱ्यांना मंजुरीचा एसएमएस करणे, बँका नुकसान भरपाई देत नसतील तर त्यांच्या कमिशनच्या चार टक्क्यांतून वजावट करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.