Pune News : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातील निविष्ठा पुरवठ्यात राज्यातील आठ ‘एसएओं’नी कंत्राटदारांवर मेहेरनजर दाखवली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमधील सर्वच निविष्ठा पुरवठ्यांचे लेखा परीक्षण (ऑडिट) करण्याचे आदेश दिले गेले होते; परंतु अधिकाऱ्यांनी पद्धतशीरपणे आदेश हाणून पाडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात पहिल्या टप्प्यात चार जिल्हा अधीक्षकांनी (एसएओ) कृषी आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केलेले नाही. ही बाब आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आणली गेली. परंतु मधल्या काळात पूर्णवेळ आयुक्त नसल्याने आयुक्तालयात प्रशासन विस्कळीत झाले होते.

त्याचा फायदा घेत काही अधिकाऱ्यांनी चौकशी दाबण्याचा प्रयत्न केला. निविष्ठा पुरवठ्यात राज्यातील कंत्राटदारांच्या लॉबीला कृषी खात्यातील सोनेरी टोळीची साथ मिळाली. त्यामुळे कृषी विज्ञान केंद्रांच्या नावाखाली कंत्राटदारांकडून अप्रमाणित निविष्ठा खरेदीचा डाव यशस्वी झाला. या प्रकरणात एकूण आठ एसएओ सामील असून, त्यातील दोघांनी म्होरक्याची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येते.

विदर्भातील एका कंत्राटदाराने आधी दोघा ‘एसएओं’ना हाताशी धरले. त्यानंतर ‘डीबीटी’ला टाळून मंत्रालयातून निविष्ठा खरेदीसाठी व्यूहरचना केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या डावपेचात नंतर आणखी सहा एसएओ सामील झाल्याचे बोलले जाते. ‘एसएओ’सारखे मोठे अधिकारी हाताशी आल्यामुळे बेधडक अप्रमाणित निविष्ठांचा पुरवठा केला गेला. अनेक ठिकाणी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना न जुमानता कंत्राटदाराला कोट्यवधीची बिले अदा केली गेली, असे बोलले जाते.

अन्न सुरक्षा अभियानातील निविष्ठा खरेदीत ‘एसएओं’नी केलेला घोळ इतर योजनांमध्येही असू शकतो, असा संशय आल्यामुळे २०१९ ते २०२४ या कालावधीतील सर्व योजनांमधील निविष्ठा खरेदीचे लेखा परीक्षण करावे, असे लेखी आदेश देण्यात आले होते. “लेखा परीक्षण झाले की नाही, याची माहिती आम्हाला नाही,” असे सांगत कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी आता कानावर हात ठेवले आहेत.

त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत वर्षनिहाय, योजनानिहाय, पीकनिहाय कोणत्या कंत्राटदाराने किती निविष्ठा पुरवल्या व त्यापोटी किती बिले अदा केली गेली, याची चौकशी बारगळली आहे. लेखा परीक्षणाचे आदेश दिल्यानंतरही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे कोट्यवधीचा घोळ बाहेर येऊ शकला नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी आयुक्तालयाचे ‘या’ आदेशाकडे दुर्लक्ष

निविष्ठांमधील खरेदीचा घोळ उघड करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने दुर्लक्ष का केले, जिल्हानिहाय लेखा परीक्षणाचे अहवाल का अभ्यासले नाहीत, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत. निविष्ठांमधील सर्व पुरवठा आदेश, निविष्ठा प्राप्त झाल्याचे डिलिव्हरी चलन, योजना व वर्षनिहाय निविष्ठांचे गुणवत्ता नमुने काढल्याच्या पावत्या, प्रयोगशाळांचे अहवाल, निविष्ठांच्या मध्यवर्ती साठा पुस्तिकांमधील नोंदी, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रात्यक्षिकनिहाय निविष्ठा पुरवठ्यासाठी केलेली मागणीपत्रे तसेच ठेकेदारांना दिलेली बिले याची तपासणी केली जावी, असे आदेश दिले गेले होते. परंतु कृषी आयुक्तालयाने त्याबाबत पाठपुरावा केला नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.