Nagar News : ‘‘जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने ६३० कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्‍चित केलेली आहे. त्यानुसार तयार केलेल्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकच्या २२० कोटी रुपयांची वाढीव मागणी करू,’’ असे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२४-२५ प्रारूप आराखड्यासाठी सोमवारी (ता. ८) बैठक झाली. या वेळी खासदार सदाशिव लोखंडे, डॉ. सुजय विखे-पाटील, आमदार मोनिका राजळे, किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी उपस्थित होते. बैठकीत बहुतांश आमदार गैरहजर होते.

राधाकृष्ण विखे म्हणाले, ‘‘कृषी क्षेत्रामध्ये नवतंत्रज्ञानाचा वापर करत अनेक शेतकरी पिकांचे उत्पादन करीत आहेत. अशा शेतकऱ्यांची यशोगाथा सांगणारी कृषी विकासाची यशोगाथा पुस्तिका तयार करावी. नगर, शिर्डी येथे औद्योगिक वसाहतीच्या विकासासाठी जवळपास १ हजार एकर जमीन देण्यात आलेली आहे.

पशुधनाचे स्वास्थ चांगले राहून दुग्ध उत्पादन अधिक व्हावे, यासाठी मोबाइल रुग्णालय तसेच मोबाइल रुग्णवाहिकेसाठीचे प्रस्ताव सादर करावेत.महिलांना एकत्रित करून गावागावांतून महिला बचत गटांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या गटांद्वारे महिला विविध प्रकारची उत्पादने तयार करत आहेत. या गटांद्वारे तयार उत्पादनांचे क्लस्टर तयार करावेत.’’