Nanded News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अडीच लाख ॲक्टिव मजुरांपैकी तब्बल सत्तर हजार मजुरांचे बँक खाते आधारबेस प्रणालीमध्ये (एबीपीएस) समाविष्ट करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे सध्या जिल्ह्यात रोहयोतर्गत काम सुरू असलेल्या मजुरांचे देयके होल्ड केली आहेत.

नांदेड जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चार लाख ६५ हजार १३ एकूण जॉब कार्डधारक कुटुंब आहेत. यात १४ लाख ३२ हजार ६५० मजुरांची संख्या आहे. एकूण जॉब कार्डधारकांपैकी ॲक्टिव जॉब कार्डधारकांची संख्या दोन लाख ५७ हजार ६२९ आहे.

या मजुरांना विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून मंजुरी उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या जिल्ह्यात ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, रेशीम विकास कार्यालय, वन विभाग व सामाजिक वनीकरण या यंत्रणांच्या माध्यमातून कामाच्या मोबदल्यात मंजुरी दिली जाते.

या मजुरांना केंद्र शासनाने आधारबेस प्रणालीमध्ये (एबीपीएस) मंजुरी देण्याचे काम अनिवार्य केले आहे. यासाठी जानेवारी २०२३ मध्ये आदेश काढण्यात आला होता. या कामाला वेळोवेळी मुदतवाढ देऊन शासनाने ३१ डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण मजुरांचे बँक खाते आधारबेस प्रणालीला जोडण्याचे निर्देश दिले होते.

परंतु नांदेड जिल्ह्यातील दोन लाख ५७ हजार ६२९ ॲक्टिव मजुरांपैकी दोन लाख ३८ हजार १२३ मजुरांचे बँक खाते आधार आधारित पेमेंट सिस्टिमध्ये रूपांतरित झाले आहेत. यातील ७० हजार ८५४ मजुरांचे बँक खाते मात्र अद्याप काम शिल्लक राहिले आहे.

यामुळे सध्या कामावर असलेल्या अनेक मजुरांचे देयके शासनाने होल्ड केली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोजगार हमी योजना कक्षातून जिल्ह्यातील सर्वच तहसीलदारांना मजुरांचे बँक खाते आधार आधारित पेमेंट सिस्टमध्ये (एबीपीएस) रूपांतरित करण्याचे कळविले आहे.

मिशन मोडवर कामाची गरज

एबीपीएस १२ अंकी आधार क्रमांक मजुरांचा आर्थिक पत्ता म्हणून वापरते. एबीपीएस सक्षम पेमेंटसाठी मजुरांचा आधार तपशील त्यांच्या जॉब कार्डसह सीड केला जातो. यामुळे आधार मजुरांच्या बँक खात्याशी जोडला जाणे आवश्यक आहे, असल्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील शिल्लक असलेल्या ७० हजार मजुरांचे बँक खाते एबीपीएसमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी जिल्ह्यात मिशन मोडवर काम होण्याची गरज आहे.