Mumbai News : ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ अंतर्गत राबवायच्या बाबींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. १० गटांच्या समूहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करावयाच्या तरतुदींसोबतच १० गटांच्या समूहाची शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करण्यास व विपणन सुविधेकरिता समूह संकलन केंद्राच्या उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. या बाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने जारी केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी अंतर्गत बाबींमध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली होती. राज्यातील नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस चालना देण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ५० हेक्टर क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे १० गटांचा एक समूह व त्या समूहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकार कायद्याअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करावयास मान्यता दिली आहे.

नैसर्गिक, निविष्ठा निर्मितीसाठी १३४ कोटी

गट स्तरावरील एका शेतकऱ्याच्या शेतात नैसर्गिक व सेंद्रिय निविष्ठा निर्मितीसाठी एक जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र उभारण्यासाठी खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा एक लाख यापैकी जे कमी असेल ते अर्थ साहाय्य देय असेल. तसेच उर्वरित शेतकरी, गटाचा हिस्सा असेल. याकरिता दोन टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण १३४.८४ कोटी इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

‘एफपीसीं’ना अर्थसाहाय्य

शेतकरी उत्पादक कंपनीस्तरावर पणन सुविधेसाठी एक विक्री केंद्र स्थापन करावयाचे आहे. त्याकरिता वाहन खरेदी किंवा विक्री केंद्र बांधणीसाठी खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा ४.५० लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे.

प्रसिद्धी, विक्री मेळावे इत्यादींकरिता ५० हजार रुपये व समूह संकलन केंद्र उभारण्यासाठी १० लाखांचे अर्थसाहाय्य देय असेल. त्याकरिता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण २०४ कोटी ५७ लाख इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात येत आहे. अशा प्रकारे या योजनेत सुधारित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.