Pune News : सहकार आयुक्तांच्या नावे सातबारा उतारा असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची तळेगाव दाभाडे येथील शेकडो कोटींची सुमारे १५० एकर जमीन हडपण्याचे षडयंत्र जिल्ह्यातील काही राजकीय नेत्यांकडून रचले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासाठी अवसायनात निघालेल्या आणि नोंदणी रद्द झालेल्या शेतकी संघाच्या वारसांना पुढे करून, त्यांच्याकडून ‘कुल’मुखत्यार पत्र करून या बदल्यात मोबदला दिल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.

पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गालगत एकाच ठिकाणी सुमारे दिडशे एकर लॅन्डबॅक असलेल्या जमिनीवर गेली अनेक वर्षांपासून काही राजकीय नेत्यांची वाकडी नजर आहे. अनेक वेळा ही जमीन हडपण्याचा डाव आखण्यात आला होता, मात्र तो अयशस्वी झाला आहे. आता पुन्हा या जमिनीप्रकरणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेत अवसायनात निघालेली संस्था पुनर्जीवित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर, अवसायनात निघालेल्या शेतकी संघाच्या संचालकांच्या वारसांना मोबदला देऊन ‘कुल’मुखत्यार पत्र करून घेतली असल्याची माहिती ‘पणन’मधून मिळाली आहे.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, काही वर्षांपूर्वी एका शेतकी संघाला शासनाने ही जमीन दिली होती. मात्र संबंधित संस्था १९८-९९ मध्ये अवसायनात निघाल्यानंतर जमीन पुन्हा शासन जमा झाली. पुढे शासनाने ती सहकार आयुक्तांना दिली. सहकार आयुक्तालयाने ही जमीन कृषी संशोधन आणि कृषी संलग्न कार्यासाठी पणन मंडळाला भाडेतत्त्वावर दिली आहे. येथे सध्या पणन मंडळाचे ‘राष्ट्रीय सुगी पश्‍च्यात तंत्रज्ञान संस्था’ ही शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण देणारी संस्था कार्यरत आहे.

मध्यंतरी या जमिनीवर अवसायनातील संघाच्या सभासदांच्या वारसांनी हक्काचा दावा केला. मात्र, पणन मंडळ आणि वारसांमध्ये तडजोडनामा होऊन वारसांकडून हक्कसोड करून घेण्यात आले होते. यानंतर पुन्हा काही वारसांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत जमीन मिळविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र न्यायालयांनी तो फेटाळला.

यानंतर थंड झालेले प्रकरण २०२३ मध्ये परदेशी खासगी विद्यापीठाला देण्याचा घाट घातला गेला. मात्र, प्रकरण पाहता विद्यापीठाने माघार घेतली. दरम्यान, यामुळे चर्चेत आलेल्या जमिनीवर पुन्हा काही लोकप्रतिनिधींची वाकडी नजर पडली आहे. संबंधित संघाच्या वारसांना शोधून, त्यांना मोबदला देऊन कुलमुखत्यारपत्र करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

या जागेबाबत सहकार खात्यामधील तालुकापातळीवरील अधिकारीच स्थानिक राजकीय नेत्यांना या जागेबाबत अर्थपूर्ण सल्ला देत असल्याची माहिती ‘पणन’च्या सूत्रांनी दिली आहे. याप्रकरणी काही वर्षांपूर्वी एका तालुका निबंधकांची तडकाफडकी बदली करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

संघ पुर्नजिवित करण्याचा खटाटोप

अवसायनात निघालेला आणि नोंदणी रद्द झालेल्या शेतकी संघांची पुन्हा नोंदणी करून, जागेवर हक्क दाखविण्याचे खटाटोप संबंधित लोकप्रतिनिधींनी करत असून याबाबत विभागीय सहनिबंधकांकडे सुनावणी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.