Amaravati News : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आदेशान्वये अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंदी घातली आहे. या प्रकरणी बॅंकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड यांच्यासह १२ संचालकांच्या वतीने एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर हा आदेश देण्यात आला.

नवीन उपविधी संदर्भात दोन महिन्यांत विभागीय सहनिबंधकांना निर्णय घेण्यास सुद्धा आदेशित करण्यात आले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांना धक्का मानला जात आहे. १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी एका आदेशान्वये बॅंकेच्या उपविधी दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती. सत्ताधाऱ्यांकडून उपविधीमध्ये अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या.

त्यामध्ये सभेच्या गणपूर्तीची संख्या ११ वरून सात करणे, बँकेच्या सभासदांची शेअर किंमत एक हजारावरून १० हजारांपर्यंत वाढविणे, २० लाखांपर्यंतची खर्चमर्यादा एक कोटीपर्यंत करून त्याला मंजुरी देण्याचा अधिकार संचालक मंडळाऐवजी कार्यकारी समितीकडे देण्यात आला होता. सदर आदेशाविरुद्ध बॅंकेतील हरिभाऊ मोहोड व इतर १२ संचालकांनी सहकार मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते.

सहकार मंत्र्यांनी उपविधी दुरुस्तीबाबतचा आदेश रद्द करून हे प्रकरण पुनश्च विभागीय सहनिबंधकांच्या कार्यालयाकडून उपविधी दुरुस्तीबाबत फेरचौकशी करावी, असे आदेशित केले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात बॅंकेचे दैनंदिन कामकाज जुन्या उपविधीप्रमाणे करण्याची मुभा दिली. मात्र कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर बंदी घातली आहे.