Pune News : कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सोयाबीन पीक हे शेतकऱ्याला आर्थिक आधार देण्यासाठी चांगला पर्याय असून सोयाबीनसाठी धोरण ठरविण्यात येईल. तर छत्तीसगडच्या धर्तीवर सोया मिल्कचा वापर हा सर्व विभागांच्या पोषण आहारात समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे म्हटले आहे. ते मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोमवारी (ता.११) सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आणि प्रक्रियादारांच्या गोलमेज परिषदेत बोलत होते. 

मुंडे म्हणाले, राज्यातील सोयाबीन हे मुख्य पीक आहे. यापासून माफक दरात खाद्यतेल व प्रथिने उपलब्ध होतात. मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांना स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत सीबीओ निवडीचे लक्षांक शिथिल केलेले आहे. या विभागातील जिल्ह्यांमधून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सोयाबीन प्रक्रिया- सोयाबीन दूध, सोयाबीन टोफू, इत्यादीचे प्रस्ताव सादर करावेत. या प्रस्तावांना निकषाप्रमाणे मान्यता देण्यात येईल. तर सध्याच्या घडीला सोयाबीन दूध-दही- टोफू उत्पादन युनिट १०० किलो प्रतितास या मशनरीचे मापदंड ३० लाख रुपये आहे. सोयाबीन पिकाच्या प्रक्रिया केलेल्या पदार्थाला स्थानिक तसेच जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असेही मंत्री मुंडे म्हणाले. 

यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापक परिमल सिंह, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प संचालक डॉ. हेमंत वसेकर यांच्यासह सोयाबीन प्रक्रियादारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

तसेच छत्तीसगडच्या धर्तीवर सर्व विभागांच्या पोषण आहारात समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, अशी ही ग्वाही मंत्री मुंडे यांनी गोलमेज परिषदेमध्ये दिली. सोयाबीन पिकाच्या प्रक्रिया केलेल्या पदार्थाला स्थानिक तसेच जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असेही मंत्री मुंडे म्हणाले.

यावेळी या गोलमेज परिषदेमध्ये पॅकेजिंग कॉस्ट, प्लास्टिक पाऊच आणि नियमित पुरवठा, जीएसटीच्या १२ टक्क्यांवर विचार व्हावा, अंडी, दूधाप्रमाणेच सोयाबीनचा पोषक आहारात समावेश, सोयाबीनचे मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रचारकासह आहारातज्ज्ञांच्या मार्फत प्रसार या विषयांवर विषयांवर करण्यात आली.