Pune News : कृषी विभागाचे कामकाज अधिक स्मार्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. क्षेत्रीय पातळीवरील नियोजन तसेच मालमत्तांचे नकाशे (अॅसेट मॅपिंग) यासाठी स्वतंत्र उपयोजन (ॲप) तयार करण्यात आली आहेत.

कृषी खात्याचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सूत्रे घेतल्यानंतर पहिल्या दिवसापासूनच स्मार्ट कामकाजाला प्राधान्य दिले आहे. दुसऱ्या बाजूला कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडून बहुतांश काम ऑनलाइन किंवा टॅबच्या माध्यमातून केले जात आहे.

कागदविरहित (पेपरलेस) कामकाजाला श्री. मांढरे यांच्याकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे संचालक रफिक नाईकवाडी यांनी पुढाकार घेत आतापर्यंत दोन उपयोजनांची (अॅप्लिकेशन) निर्मिती केली आहे. यातील अॅसेट मॅपिंग अॅपवर गेल्या दोन महिन्यांपासून माहिती संकलित केली जात होती. यातील ९५ टक्के माहिती प्राप्तदेखील झाली आहे.

२८ उपक्रम जाणार अॅपवर

अॅप सुरू करण्यासाठी राज्यातील संगणकीय किंवा ऑनलाइन कामाच्या माध्यमातून सेवा जलद होतात व पारदर्शकता येत असल्यामुळे प्रशासनातील नवनियुक्त अधिकारी वर्ग या घडामोडींचे स्वागत करतो आहे. शेतकऱ्यांसाठी राज्यभर प्रशिक्षणे तसेच विविध योजनांची उद्दिष्टे यासाठी क्षेत्रीय नियोजन केले जाते. परंतु नियोजनानुसार नेमके काम केले की नाही याची अद्ययावत माहिती कधीही उपलब्ध नसते. काही वेळा खोटी माहितीदेखील पाठवली जाते. त्याची पडताळणी करणारी प्रणालीदेखील सध्या उपलब्ध नाही.

परंतु आता क्षेत्रिय पातळीवरील आराखडा अॅपवर आणला जाणार आहे. क्षेत्रिय पातळीवर शेतकऱ्यांसाठी २८ उपक्रम राबविले जाणार आहेत. त्याचे सर्व नियोजन अॅपमधून केले जाईल. एप्रिलअखेरीस ही उपयोजन चालू होताच आराखडे भरले जातील.

क्षेत्रीय पातळीवर आपण नेमके काय काम करणार आणि काय केले, याची माहिती जिओ टॅग केलेल्या छायाचित्रासह कृषी सहायकाला भरावी लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामाची बिनचूक नोंद होईल तसेच काम न केल्यास कर्मचारी व अधिकारी यांच्यात होणारे अकारण वाददेखील थांबतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कार्यालयांची स्थिती समजणार

राज्यात कृषी विभागाची छोटीमोठी १४०० पेक्षा अधिक प्रशासकीय ठिकाणे आहेत. यात मंडळ कृषी कार्यालयांपासून ते रोपवाटिकांचा समावेश होतो. याशिवाय बीजगुणन केंद्रे, प्रयोगशाळा अशा अनेक मालमत्ता असून त्या नेमक्या कोणत्या स्थितीत आहेत, याची अद्ययावत माहिती सध्या कृषी आयुक्तालयाकडे नाही. या मालमत्ता किंवा कार्यालयांमधील अभिलेखांचे सुसूत्रीकरण, कर नियोजन, नागरिकांसाठी सुविधा किंवा कर्मचाऱ्यांकरिता प्रशासकीय साधनसामग्रीची स्थिती अशी कोणतीही माहिती सध्या उपलब्ध नाही.

कृषी विभागाच्या नव्या अॅपमध्ये या कार्यालयांमधील ६० बाबींची माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. अॅपमध्ये ‘जिओ टॅग’ केलेली छायाचित्रे पाठविणे बंधनकारक करण्यात आली आहेत. उदाहणार्थ, कृषी कार्यालयात माहिती अधिकाराचा फलक लावल्यानंतर त्याचे छायाचित्र जीओ टॅगिंग करीत पाठवले जाणार आहे. उपलब्ध संगणक, प्रिंटर, प्रसाधनगृहे, पेयजलाची सुविधा याचीही माहिती अॅपमध्ये साठवली जाणार आहे. त्यामुळे कृषी विभागात संगणक खरेदीची वेळ येताच नेमके किती संगणक लागतील याचा बिनचूक डाटा हाताशी राहणार आहे.