Nashik News : राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या विरोधात सध्या प्रचलित कायदे पुरेसे असतानाही शासन जाचक, अन्यायकारक कायदे आणत असल्याने राज्यभरातील कृषी निविष्ठा विक्रेते संतप्त झाले आहेत.

त्यामुळे शासनाने या प्रस्तावित विधेयकांबाबत राज्यातील कृषी निविष्ठा डीलर्स, विक्रेते व शेतकऱ्यांच्या हरकती, सूचना मागवून विधेयकांमध्ये दुरुस्ती करावी व विक्रेत्यांना दिलासा द्यावा,अशी मागणी बागलाणच्या माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री पवार व देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन पाठविले आहे. त्यानुसार विधानसभेत सादर केलेले प्रस्तावित अन्यायकारक विधेयक तत्काळ रद्द करावे अशी आग्रही मागणी कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांची आहे.

शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २ ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत विक्रेत्यांनी विक्री केंद्रे बंद ठेवून आंदोलन छेडले आहे. लाखोंच्या संख्येने असलेल्या उच्चशिक्षित तरुणांनी नोकरीच्या मागे न लागता कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांद्वारे आपले व्यवसाय सुरु केले आहेत.

त्या माध्यमातून अनेक युवकांना रोजगारही उपलब्ध करून दिला आहे. बी-बियाणे,खते,औषधे विक्री करताना शासनाने घालून दिलेल्या अत्यंत कडक नियमांचे पालनही हे विक्रेते करीत असतात. बोगस बी-बियाणे, खते,औषधे विकणाऱ्या कंपन्यांवर कडक निर्बंध लावून बोगस उत्पादन होणार नाही आणि पर्यायाने कृषी निविष्ठा विक्रेते व शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.

यावर शासनाने लक्ष केंद्रित करून त्याबाबत कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने प्रस्तावित विधेयकाबाबत लहान-मोठे कृषी निविष्ठा डीलर्स, विक्रेते व शेतकऱ्यांच्या हरकती, सूचना मागवून त्याबाबत राज्य विधानसभा मंडळाच्या सचिवांकडे सुनावणी घ्यावी. शासनाने प्रस्तावित केलेल्या विधेयकांमध्ये दुरुस्ती करून लाखो कृषी निविष्ठाधारक विक्रेत्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी निवेदनात केली आहे.