Mumbai News : पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत कोविड काळातील ज्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देय आहे. ती ८ दिवसांत न दिल्यास पीक विमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणाऱ्या कारवाईसाठी तयार राहावे, असा इशारा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला.

२०२०-२१ मधील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही विमा कंपन्यांकडून विलंब होत आहे. त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी (ता. ५) आयोजित बैठकीत मुंडे बोलत होते.

कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर- देशमुख यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती ॲक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुंडे म्हणाले, ‘‘खरीप २०२० हंगामात अतिवृष्टी होऊन पिकांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र लॉकडाऊनमुळे विमा कंपन्यांची कार्यालये कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देऊ शकले नाहीत.

त्यासाठी डीआरएफ अंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले. मात्र, याबाबत कंपन्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई देण्याचे टाळले. पीकविमा योजनेत सहभागी ६ कंपन्यांपैकी ४ कंपन्यांकडून २२४ कोटी रुपये देय आहेत.’’

‘‘कोविड ही जागतिक आपत्ती होती. त्यामुळे कंपनीने सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येत्या आठवडाभरात अशा प्रकारची कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्य स्तरावर घेतला जाईल व नियमानुसार कारवाई केली जाईल,’’ असे मुंडे म्हणाले.