Latur News : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत फळपिकांना विमा संरक्षण देण्यासाठी एका महसूल मंडळात संबंधित फळपीकाचे किमान वीस हेक्टर क्षेत्र असण्याची अट आहे. ही अट रद्द करावी किंवा ती शिथिल करून किमान दहा हेक्टर क्षेत्राची अट लागू करावी, अशी मागणी औसाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी बुधवारी (ता. २४) कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत केली. त्यानंतर मुंडे यांनी तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली.

पीकविमा योजनेतील किमान फळपीकाच्या किमान लागवड क्षेत्राची ही अट अनेक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणापासून वंचित ठेवत आहे. सिंचनाच्या सुविधा नसणे व पावसाच्या कमी अधिक प्रमाणामुळे फळपीक लागवडीचे क्षेत्र कायम राहत नाही. यामुळे फळपिकाचे कमी क्षेत्र असल्यामुळे मंडळातील अन्य फळ बागायतदार शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व भरपाईपासून वंचित राहावे लागत आहे. ही बाब आमदार पवार यांनी बुधवारच्या बैठकीत कृषिमंत्री मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांतील अनेक महसूल मंडळांमध्ये केळी, डाळिंब व द्राक्षे फळपिकांची लागवड वीस हेक्टरपेक्षा कमी होत असल्याने फळबागायतदार शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यामुळे फळपीक लागवडीच्या किमान क्षेत्राची अट पूर्णतः वगळण्यात यावी किंवा ती दहा हेक्टर करण्यात यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.

धाराशिवच्या धर्तीवर पीकविमा द्या

सन २०२० - २१ व २०२१ - २२ हंगामातील पीकविमा भरपाईबाबत पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या दोन्ही वर्षांत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ज्या न्यायालयीन निर्णयाआधारे अंशतः पीकविमा वितरित करण्यात आला, त्या आधारावर लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही भरपाई द्यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली. त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री मुंडे यांनी दिल्या. यासोबत कासारशिरसी, किल्लारी व मातोळा मंडळातील शेतकऱ्यांना चुकीची तांत्रिक कारणे सरलेल्या हंगामातील पीकविमा भरपाई नाकारण्यात आल्याचे सांगतात पुनर्विलोकन करण्याची सूचना मुंडे यांनी कंपनीला दिल्या.