Akola News : राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी राबविल्या जात असलेल्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना तसेच अनुसूचित जाती-नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जात असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा तसेच नवीन घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या योजनांमधून घेतल्या जाणाऱ्या नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता चार लाखांचे अनुदान मिळू शकणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर योजनेतून नवीन विहिर घेणाऱ्या पात्र लाभार्थी शेतकऱ्याला चार लाख तसेच जुनी विहिर दुसस्ती घटकासाठी एक लाखांचे अनुदान मिळू शकणार आहे. शेततळ्यासाठी प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा दोन लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते मिळतील. इनवेल बोअरिंगसाठी ४० हजार, वीज जोडणीसाठी २० हजार किंवा प्रत्यक्ष भरलेला आकार यापैकी जे कमी असेल ते मिळेल.

१० अश्‍वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या पंपसंचासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४० हजार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान मिळू शकेल. सौरपंप जोडणीसाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ५० हजार यापैकी जे कमी असेल ते, एचडीपीई-पीव्हीसी पाईपसाठी खर्चाच्या १०० टक्के किंवा ५० हजार, तुषार सिंचन संचासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४७ हजार, ठिबक संचासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ९७ हजार, ट्रॅक्टरचलीत अवजारासाठी ५० हजार, परसबागेसाठी ५ हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.

या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्याला नवीन विहिरीसाठी ४ लाख, जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी एक लाख रुपये अनुदान मिळू शकेल. शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा २ लाख यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान मिळेल. बोअरिंगासाठी ४० हजार, वीज जोडणीला किमान २० हजार, विद्युत पंपसंचासाठी १० अश्‍वशक्तीपर्यंत खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४० हजार रुपये, सौरपंपासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४० हजार यापैकी जे कमी असेल ते मिळेल. तुषार संचासाठी ४७ हजार किंवा खर्चाच्या ९० टक्के तर ठिबक संचासाठी ९७ हजार किंवा खर्चाच्या ९० टक्के जे कमी असेल ते अनुदान मिळेल. यंत्रसामुग्री (बैलचलीत, ट्रॅक्टर चलित अवजारे) साठी ५० हजार रुपये मिळतील. या योजनेतून नवीन विंधन विहिरीसाठी ५० हजार किंवा प्रत्यक्ष खर्च यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान मिळेल.

...हे झाले महत्त्वाचे बदल

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत नवीन विहिरीबाबत चार लाख अनुदान मर्यादेपर्यंत विहिरीची खोली १२ मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात येत आहे. दोन सिंचन विहिरींमधील ५०० फूट अंतराची अट रद्द करण्यात आली आहे. नवीन विहिर या घटकाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांस २० वर्षानंतर जुनी विहिर दुरुस्ती घटकाचा लाभ देण्यात यावा.

कृषी स्वावलंबन योजनेतही १२ मीटर खोलीची अट रद्द केली आहे. दोन सिंचन विहिरीतील ५०० फूट अंतराची अट रद्द केली आहे. प्लॅस्टिक अस्तरीकरण घटकाचा लाभ मागेल त्याला शेततळे योजनेबरोबरच इतर योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा लाभ घेण्यात आलेल्या तसेच स्वखर्चाने शेततळे केलेल्या शेतकऱ्यांनाही देखील अनुज्ञेय असेल.