Amaravati News : २०२३ च्या खरीप हंगामातील स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त ५४ हजार १५५ शेतकऱ्यांना दुसऱ्या वर्षीचा खरीप हंगाम मध्यावर आला असतानाही विमा परतावा मिळू शकलेला नाही. शासनाने अनुदान न दिल्याने परतावे देता आले नसल्याचे कंपनीने म्हटले असून त्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे सांगितले. या शेतकऱ्यांना ६.४१ कोटींचा परतावा अद्याप मिळू शकलेला नाही.

२०२३ च्या खरीप हंगामात स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील १ लाख ६९ हजार ५६३ शेतकऱ्यांनी पूर्वसूचना विमा कंपनीकडे नोंदविल्या होत्या. सर्वेक्षणाअंती ६१ हजार ४१३ सूचना कंपनीने अपात्र ठरवत फेटाळल्या. पात्र ठरलेल्या १ लाख ८ हजार १५० सूचनांपैकी विमा कंपनीने ५३ हजार ९९५ प्रकरणांत ४३.३६ कोटींचा विमा परतावा दिला आहे.

तर उर्वरितांचा परतावा शासनाने अनुदान न दिल्याचे सांगत रोखून धरला आहे. यामध्ये पात्र ठरलेल्या मात्र बॅंकखाते अधिकृत होत नसलेले २९ हजार ३५६ व परताव्याची रक्कम एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेले २४ हजार ७९९ अशा एकूण ५४ हजार १५५ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

कंपनीला या दोन्ही प्रकरणांत ६.४१ कोटी रुपयांचा परतावा द्यायचा आहे. यामध्ये एक रुपयापेक्षा कमी परतावा असलेले ८५.६२ लाख व बॅंक खात्यांचा प्रश्न असलेले ५.५४ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

गत खरीप हंगाम आटोपून नवीन हंगाम मध्यावर आला असतानाही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्यापही परतावे मिळू शकलेले नाहीत. परतावा मिळावा, यासाठी कृषी विभाग व विमा कंपनीच्या कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या चकरा सुरू असल्या तरी त्यांना शासनाने अनुदान दिल्यानंतरच परतावे मिळतील, एवढेच उत्तर पदरी पडत आहे.

अपात्र सूचनाही पात्र करा

विमा कंपनीने विविध कारणे देत अपात्र ठरविलेल्या ६१ हजार ४१३ सूचना पात्र करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी वारंवार विमा कंपनीला दिले आहेत. मात्र कंपनीने त्याची साधी दखल घेतलेली नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी अधिकारी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत दोन ते तीन बैठका घेतल्या. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशास विमा कंपनीने प्रतिसाद दिलेला नाही.