Palghar News : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी (ता. ३) पार पडली. या बैठकीत पालघर जिल्ह्याकरिता ५२४.१२ कोटींच्या निधीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे आता पालघर जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहातील बैठकीमध्ये जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष चव्हाण यांच्या उपस्थितीत ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२४-२५ च्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

सरकारकडून २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरिता सर्वसाधारण अंतर्गत २३४ कोटी, आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत २७६.१२ कोटी व विशेष घटक योजना अंतर्गत १४ कोटी असा पालघर जिल्ह्याकरिता एकूण ५२४.१२ कोटी निधीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला.

आता ९ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये पालघर जिल्ह्याकरिता वाढीव निधीची मागणी करण्यात येणार आहे.

या बैठकीत आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अहवाल सादर करण्याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकांना निर्देश देण्यात आले. तसेच महापालिका क्षेत्रातील जिल्हा परिषद अंतर्गत शाळांना दुरुस्ती करण्याकरिता वसई-विरार महापालिकेला परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार विनोद निकोले, श्रीनिवास वनगा, सुनील भुसारा, राजेश पाटील, शांताराम मोरे, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पालघरचे पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, डहाणू प्रकल्प अधिकारी संजिता महापात्रा, जव्हार प्रकल्प अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे आदी उपस्थित होते.

१०० टक्के निधी खर्च करण्याचे निर्देश

 जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२३ व २०२३-२४ च्या डिसेंबरपर्यंतच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.  जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२३-२४ अंतर्गत मंजूर झालेल्या अनुक्रमे २७० कोटी, १४ कोटी व २९६.१२ कोटी खर्च करण्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील मंजूर झालेली कामे तात्काळ पूर्ण करण्याबाबत, तसेच २०२३-२४ अंतर्गत प्राप्त निधी १०० टक्के खर्च करण्याबाबत पालकमंत्री यांनी यंत्रणांना निर्देश दिले.