ADS- Cafeteria Scheme Agrowon
ॲग्रो विशेष

ADS- Cafeteria Scheme : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कॅफेटेरियातंर्गत शेतकऱ्यांवर निधीचा पाऊस

National Agricultural Development Scheme- Cafeteria : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कॅफेटेरियातंर्गत शेतकऱ्यांवर निधीचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. कॅफेटेरियातंर्गत शेतकऱ्यांना कोट्यावधीचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

Aslam Abdul Shanedivan

Pune News : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-कॅफेटेरिया योजनेतून नवीन प्रकल्पासाठी कोट्यावधींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

कोटीवधींचा निधी मंजूर

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कॅफेटेरिया योजना हि केंद्र व राज्य शासनाकडून राबविली जाते. यामध्ये ६० टक्के हा केंद्र सरकारचा तर ४० टक्के वाटा हा राज्य सरकारचा असतो. त्याप्रमाणे राज्य स्तरीय मंजुरी समितीने मागील वर्षातील दायित्व हे २०२४ मध्ये होणाऱ्या योजनांसाठी तब्बल ५०७.०४ कोटींच्या निधीस मंजूरी दिली आहे.

ही मंजूरी १७ मे २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयावरून देण्यात आली आहे. तर याचा थेट लाभ सर्वसाधारण प्रवर्गाला होणार असून पहिल्या हप्त्याचा ४२.५३ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या संदर्भ क्र. ३ अन्वये राज्य शासनास अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कॅफेटेरिया योजनेतंर्गत केंद्राच्या हिश्श्याचा दुसरा हप्याच्या २४.०८ कोटी आणि राज्य सरकारच्या हिश्श्यातील १६.०५ कोटी असा ४०.१३ कोटींच्या नितरणाचा विचार होता.

तो २०२३-२०२४ मध्ये आयुक्त(कृषी) यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच हा निधी सहायक संचालक ( लेखा-१) कृषी आयुक्त, पुणे यांच्या नावे जमाकरून नंतर तो संबंधिक प्रकल्पासाठी वर्ग करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Mung Urid Threshing: मूग आणि उडीदाची मळणी करताना काय काळजी घ्यावी?

Mumbai APMC: मुंबई बाजार समितीमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेऊ नका: उच्च न्यायालय

Farmer Payment: कांदा खरेदीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा

Turmeric Disease: हळदीवर कंदकुज रोगाचा धोका, नियंत्रणासाठी सोपे मार्गदर्शक उपाय

Cooperative Commissionerate: सावकारांनो, कर्ज देताना व्याजदराचा फलक लावा: सहकार आयुक्तालय

SCROLL FOR NEXT